पहले अच्छी सड़कें दो, फिर करो चालान

जागरण संवाददाता, जम्मू : नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी भरकम जुर्माने किए जाने व राज्यपाल प्रशासन द्वारा रोड टैक्स में भारी वृद्धि को जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। मूवमेंट ने कहा कि केंद्र व राज्य में इस समय तानाशाही राज चल रहा है। राज्य के आम लोग केंद्र सरकार व राज्यपाल प्रशासन के फैसलों से त्रस्त हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। मूवमेंट ने कहा कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माने का प्रावधान रखा है। वहीं राज्यपाल प्रशासन ने रोड टैक्स को बढ़ाते हुए नया वाहन खरीदने पर नौ फीसद टैक्स लगा दिया था।

मूवमेंट प्रधान सुनील डिम्पल की अगुवाई में न्यू प्लाट के लोगों ने इन दोनों फैसलों के खिलाफ क्षेत्र में बुधवार को प्रदर्शन किया। सुनील डिम्पल ने कहा कि जो सरकार जनता को सड़कें उपलब्ध नहीं करा सकती, उसे टैक्स बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। शहर की अधिकतर सड़कें खस्ताहाल है और ट्रैफिक इस कदर अनियंत्रित हो चुकी है कि लोगों को जगह-जगह ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। डिम्पल ने कहा कि सरकार ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे इलाकों में फ्लाईओवर व रिग रोड बनाने पर गौर नहीं कर रही। लोग बिना सुविधाओं के परेशान हैं और ऊपर से तुगलकी फरमान जारी कर जनता को परेशान किया जा रहा है। पहले सरकार जनता को ट्रैफिक जाम से मुक्त और साफ-सुथरी सड़कें मुहैया करवाए, उसके बाद चालान काटने या टैक्स बढ़ाने पर गौर करें। ट्रैफिक पुलिस पर बरसते हुए सुनील डिम्पल ने कहा कि ट्रैफिक विभाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को तो संभाल नहीं पा रहा, लेकिन जगह-जगह नाके लगाकर चालान काट रही है। अगर चालान काटने के बजाय ट्रैफिक संभालने पर ध्यान दिया जाए तो हादसों में कमी आएगी, लेकिन विभाग की प्राथमिकता तो केवल पैसा एकत्र करना है।

इन दोनों फैसलों को वापस न लिए जाने की सूरत में भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी देते हुए सुनील डिम्पल ने कहा कि अगर केंद्र व राज्य सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार रहा तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। उन्होंने जम्मूवासियों को भी एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की इस मनमानी के विरोध में लंबी लड़ाई लड़नी होगी। डिम्पल ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को राज्य में लागू न करने की अपील करते हुए कहा कि कई राज्यों ने केंद्र के इस फरमान को मानने से इन्कार कर दिया है। लिहाजा राज्यपाल को भी इसे यहां लागू नहीं करना चाहिए।