ट्रैक्टर ट्राली चालकों ने किया प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : नदी-नालों के खनन पर लगे प्रतिबंध के चलते ट्रैक्टर-ट्राली चालकों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। महीनों से बेरोजगारी व आर्थिक तंगी से जूझ रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालकों ने शनिवार को रामगढ़ तहसील कार्यालय के समक्ष प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे ट्रैक्टर-ट्राली चालक यूनियन का नेतृत्व नेशनल पैंथर्स पार्टी नेता यशपाल शर्मा ने किया। उनके साथ अन्य पार्टी कार्यकर्ता व दर्जनों ट्रैक्टर-ट्राली यूनियन सदस्य शामिल थे। अपने रोष प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली यूनियन के सदस्यों ने कहा कि कई महीनों से नदी नालों के खनन पर लगी रोक से इमारती सामग्री का कोटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ग्रामीण विकास कार्यों के अलावा गृहस्थी निर्माण कार्याें में इस्तेमाल इमारती सामग्री का उपलब्ध न होना ट्रैक्टर-ट्राली चालकों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन चुका है। अगर कहीं इमारती सामग्री की डिमांड मिलती है तो उसे पूरा करने के लिए कई प्रकार की मुश्किलों से जूझना पड़ता है। यही नहीं अगर कहीं मंहगे दामों पर इमारती समग्री ट्रैक्टर-ट्रालियोंमें भरकर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए तो उसे रोकने के लिए पुलिस नाके पहले ही तैनात रखे गए हैं। कई बार पुलिस द्वारा पकड़ी गई ट्रालियों को रिलीज करवाने के लिए जरूरत से अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भलीभांति जानता है कि इमारती सामग्री के बिना किसी प्रकार के विकास को गति नहीं मिलेगी और न ही ट्रैक्टर-ट्राली चालकों के रोजगार का जरिया बनेगा। ऐसे में ट्रैक्टर-ट्राली चालक कहां से अपने परिवार का गुजारा करें और अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकलें। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पैंथर्स पार्टी नेता यशपाल शर्मा ने कहा कि आज बेरोजगारी के दौर में युवाओं ने स्वरोजगार हेतु बैंक कर्ज लेकर ट्रैक्टर-ट्रालियां खरीदी हैं। ऐसे में अगर उनको इमारती सामग्री के आयात-निर्यात के लिए प्रशासन की पाबंदी सहनी पड़ेगी तो उनका गुजारा कैसे होगा? पैंथर्स नेता की अध्यक्षता में यूनियन सदस्य तहसीलदार केपी सिंह से भी मिले। कानून के दायरे में रहकर कुछ रियायत है तहसीलदार ने कहा कि अग्रिम बसंतर क्षेत्र के साथ लगते कृषि रकबे से अगर कोई किसान प्रशासन की अनुमति लेकर जमीनों को समतल बनाने के लिए रेत, पत्थर, कंकरीट हटवाना चाहे तो ट्रैक्टर-ट्राली वाले उस सामग्री को कानून के दायरे में रहकर उठाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं। इस बात पर राजस्व विभाग की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया है। अपनी मर्जी से कहीं भी खनन नहीं किया जा सकता है।