जम्मू कश्मीर में ड्राईपोर्ट, निर्यात किराया में सब्सिडी का उठाया मुद्दा
जागरण संवाददाता जम्मू चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने मंगलवार क
जागरण संवाददाता, जम्मू : चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रधान अरुण गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के सह सचिव अमिताभ कुमार से मुलाकात कर ड्राईपोर्ट, निर्यात में किराया सब्सिडी समेत उद्योग व व्यापार जगत के ज्वलंत मुद्दों को उनके सामने रखा।
मुलाकात के दौरान अरुण गुप्ता ने जम्मू-कश्मीर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाने के साथ मौजूदा उद्योगपतियों को भी सरकार की ओर से राहत प्रदान करने का मुद्दा मुख्य रूप से उठाया।
चैंबर प्रधान ने मुलाकात के दौरान जम्मू-कश्मीर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 28,400 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किए जाने का स्वागत करते हुए प्रदेश के मौजूदा उद्योगपतियों को भी इसका लाभ दिए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में से कम से कम 25 प्रतिशत राशि मौजूदा उद्योग को सहारा देने के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने काफी रियायतें दी हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के स्थानीय उद्योगपतियों को भी सरकार की मदद मिलनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से निर्यात करने वाले उद्योगपतियों को किराया सब्सिडी देने की मांग करते हुए चैंबर प्रधान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अभी तक कोई ड्राईपोर्ट नहीं है। ऐसे में निर्यातकों को अपना सामान पहले दिल्ली, लुधियाना, मुंबई या अन्य शहरों में भेजना पड़ता है जिसमें काफी खर्च होता है। ऐसे में सरकार को किराये पर होने वाले खर्च पर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि स्थानीय उद्योगपति भी दूसरे राज्यों के निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा कर सके और यहां पर निर्यात को बढ़ावा मिल सके। कस्टम विभाग का बने पूर्ण कार्यालय
चैंबर प्रधान ने जम्मू में मदर इंडस्ट्री स्थापित करने, कस्टम विभाग का पूर्ण कार्यालय स्थापित करने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। डा. जितेंद्र सिंह से करीब डेढ़ घंटे की बैठक के दौरान चैंबर प्रधान ने जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर व्यापारियों को प्रताड़ित किए जाने का मुद्दा भी उठाया। जम्मू में कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व उन्होंने संबंधित पक्षों से बातचीत किए जाने की वकालत की। डा जितेंद्र सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे जम्मूवासियों को परेशानी हो।