Jammu: बार की शिकायत पर सस्पेंड हुए सब-जज की हुई बहाली, दो सेशन जजों का तबादला

जम्मू, जेएनएफ: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उड़ी की शिकायत पर पिछले साल सस्पेंड किए गए सब-जज उड़ी इम्तियाज अहमद लोन को मानवता के आधार पर बहाल कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के फुल बेंच ने सोमवार को इस संदर्भ में निर्णय लेते हुए इम्तियाज अहमद लोन को बहाल करने का निर्देश दिया।

फुल बेंच ने लोन की खराब सेहत को देखते हुए मानवता के आधार पर उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया। फुल बेंच ने उन्हें हाईकोर्ट की श्रीनगर विंग में तैनात करने का आदेश भी दिया। फुल बेंच ने कहा कि जिस दिन से वह ड्यूटी ज्वाइन करें, उस दिन से उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। बार एसोसिएशन ने उनकी शिकायत की थी जिसके आधार पर फुल बेंच ने 31 दिसंबर 2020 को उन्हें सस्पेंड किया था।

गृह सचिव व डीजीपी को पेश होने के निर्देश: हाईकोर्ट ने 2009 में दिए गए एक आदेश का अनुपालन न किए जाने का संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के प्रमुख सचिव तथा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजीपी को 12 अगस्त 2021 को पेश होने का निर्देश देते हुए कहा है कि दोनों अधिकारी पेश होकर स्थिति स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर कार्रवाई क्यों न की जाए? हाईकोर्ट ने पहली दिसंबर 2009 को सुनाए गए फैसले पर अमल न किए जाने को लेकर दायर 85 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।मामले के अनुसार आग्जलेरी पुलिस में 186 कांस्टेबलों की वरिष्ठता सूची व पदोन्नति को लेकर जारी विवाद में ट्रायल कोर्ट ने 85 कांस्टेबलों के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन 11 साल बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया।

दो सेशन जजों का तबादला: हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जावेद अहमद की ओर से जारी आदेशानुसार दो सेशन जजों का तबादला किया गया है। आदेशानुसार श्रीनगर के सेशन जज रियाज-उल-हक मिर्जा का शोपियां में तबादला किया गया है जबकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रूल्स मसरत रूही का तबादला कर उन्हें मिर्जा के स्थान पर श्रीनगर के सेशन जज पद पर तैनात किया गया है।

पीएसए खारिज: हाईकोर्ट ने आमिर मजीद वानी व इम्तियाज शेख पर लगे पीएसए को खारिज करते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। आमिर पर शोपियां के जिलाधीश ने 23 अगस्त 2019 को पीएसए लगाया था जबकि इम्तियाज पर बारामूला के जिलाधीश ने चार जुलाई 2019 को पीएसए लगाया था। दोनों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप था लेकिन हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में पाया कि आदेश जारी करते समय कानून का पालन नहीं किया गया और मात्र पुलिस की रिपोर्ट ने जिलाधीश ने फैसला लिया।