वाह रे सिस्टम! जम्मू में 57000 आवारा कुत्ते, पहचान के लिए न चिप-न डिजिटल रिकॉर्ड;बस कान पर कट लगाकर झाड़ लिया पल्ला
जम्मू में 56-57 हजार आवारा कुत्तों में से 54 हजार से अधिक का बधियाकरण होने के बावजूद दहशत बरकरार है, ...और पढ़ें

जम्मू में 57 हजार आवारा कुत्ते, चिप एक को भी नहीं। (फाइल फोटो)
HighLights
जम्मू में 56-57 हजार आवारा कुत्ते, 54 हजार की नसबंदी।
किसी भी कुत्ते को माइक्रोचिप नहीं लगाई गई, डिजिटल रिकॉर्ड शून्य।
डॉग बाइट के मामले बढ़े, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अधूरे।
अंचल सिंह, जम्मू। शहर में आवारा कुत्तों की अनुमानित आबादी बढ़कर 56 से 57 हजार के करीब पहुंच गई है, जिनमें से 54 हजार से अधिक कुत्तों का बधियाकरण और एंटी-रैबीज टीकाकरण करने का दावा जम्मू नगर निगम कर रहा है। प्रति कुत्ता 1350 रुपये खर्च करने के बावजूद शहर में एक भी आवारा कुत्ते को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या माइक्रोचिप नहीं लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों और वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत के बीच निगम आज भी केवल कुत्तों के कान पर हल्का कट लगाकर ही उनकी पहचान कर रहा है, जिससे आक्रामक कुत्तों की निगरानी और उनके व्यवहार का डिजिटल रिकार्ड रखने की व्यवस्था शून्य बनी हुई है।
सर्वे के बाद बढ़ी आबादी, जनवरी में नए टेंडर
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2023 में करवाए गए सर्वे में शहर में 51,600 आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे। इसके बाद आबादी में लगातार इजाफा हुआ और अब यह आंकड़ा 56 से 57 हजार के बीच पहुंच गया है। शहर में एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम का जिम्मा संभाल रही संस्था फ्रेंडिकोज का कार्यकाल पूरा हो चुका है।
मौजूदा दरों पर आगे काम करने से संस्था के इन्कार के बाद निगम ने अगस्त में उसे छह महीने का एक्सटेंशन दिया था, जो जनवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। अब जनवरी में नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे और नई आने वाली कंपनी से शहर में कुत्तों की ताजा गणना के लिए दोबारा सर्वे भी करवाया जाएगा।
तीन केंद्रों पर रोजाना 20 कुत्तों की नसबंदी
बुनियादी ढांचे की बात करें तो नगर निगम ने चौआदी, रूपनगर और भगवती नगर में एनिमल केयर सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 20 कुत्तों का बधियाकरण और टीकाकरण किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया पर निगम प्रति कुत्ता 1350 रुपये की दर से भुगतान कर रहा है।
हालांकि, एबीसी नियमों के तहत आपरेशन और देखरेख के बाद कुत्तों को ठीक उसी इलाके में वापस छोड़ना अनिवार्य है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसी नियम के चलते मोहल्लों में कुत्तों को वापस छोड़ते समय स्थानीय निवासियों और निगम टीमों के बीच अक्सर टकराव की स्थिति बनती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल अधूरा
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और जनसुरक्षा पर 11 अगस्त, 2025 को स्वतः संज्ञान लिया था। इसके बाद 22 अगस्त, 2025 को संशोधित आदेश में कुत्तों को पकड़ने, बधियाकरण, टीकाकरण और उसी क्षेत्र में वापस छोड़ने की व्यवस्था दी गई।
सात नवंबर, 2025 को शीर्ष अदालत ने स्कूलों, अस्पतालों और संस्थागत परिसरों को कुत्तों से सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए, जबकि 19 मई, 2026 को संबंधित एसओपी को बरकरार रखते हुए प्रशासनिक जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। इन न्यायिक निर्देशों के बावजूद जम्मू में चिप के जरिए कुत्तों की डिजिटल ट्रैकिंग का काम शुरू तक नहीं हो सका है।
डिजिटल रिकार्ड न होने से अस्पतालों में भीड़
माइक्रोचिप न होने के कारण यह पता लगाना असंभव है कि किस कुत्ते को कब टीका लगा था या वह पहले कितनी बार लोगों को काट चुका है। पशुपालन विशेषज्ञों के अनुसार, आरएफआईडी चिप होने पर एक स्कैनर से कुत्ते का पूरा मेडिकल और व्यवहारिक इतिहास सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल निगम के पास ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है।
यही कारण है कि 54 हजार से अधिक नसबंदी के आंकड़ों के उलट राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल और गांधीनगर व सरवाल स्थित एंटी-रैबीज क्लीनिकों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में डाग बाइट के पीड़ित पहुंच रहे हैं। सुबह-शाम टहलने वाले बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों में कुत्तों के झुंड का खौफ बरकरार है।
क्या कहते हैं अधिकारी
एनिमल वेलफेयर आफिसर, जम्मू नगर निगम डा. गौरव चौधरी ने बताया कि दिसंबर 2023 के सर्वे में शहर में 51,600 आवारा कुत्ते थे, जो अब बढ़कर करीब 56-57 हजार हो गए हैं। अब तक 54 हजार से ज्यादा कुत्तों का बधियाकरण किया जा चुका है और चौआदी, रूपनगर व भगवती नगर केंद्रों पर रोजाना करीब 20 नसबंदी हो रही हैं।
मौजूदा संस्था फ्रेंडिकोज़ का छह माह का एक्सटेंशन जनवरी 2027 में खत्म हो रहा है, जिसके बाद नए टेंडर जारी कर दोबारा सर्वे भी करवाया जाएगा।
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