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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 05, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jammu Kashmir: एसएसबी ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के 156 पद नहीं भरने की संशोधित अधिसूचना जारी की

By Vikas AbrolEdited By:
Published: Tue, 05 Jan 2021 05:30 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ...और पढ़ें

सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के 156 पदों को नहीं भरने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी।
सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के 156 पदों को नहीं भरने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के 156 पदों को नहीं भरने के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। अब स्पष्ट हो गया है कि पदों को नहीं भरा जाएगा। बोर्ड ने जम्मू संभाग के लिए 20 और कश्मीर संभाग के लिए 136 पदों को भरने के लिए 31 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। विज्ञापन जारी होने के बाद जम्मू के साथ भेदभाव का मुद्दा उछला। इसमें राजनीतिक दल भी कूद गए थे।

पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए मामले को कृषि विभाग के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी के पास उठाया था। तब अधिसूचना में से 156 पदों को भरने पर रोक के लिए विभाग ने सर्विस सेलेक्शन बोर्ड को लिखा था। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में संशोधन करते हुए आदेश निकाला है कि कृषि विभाग के कहने के बाद अब 156 पदों को नहीं भरा जाएगा। बोर्ड के सचिव सचिन जम्वाल ने आदेश जारी किया है।

यहां यह बताना जरूरी है कि सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने विज्ञापन नम्बर 7 आफ 2020 तिथि 31 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी की थी जिसमें कुल 458 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें कृषि उत्पादन व किसान कल्याण विभाग के लिए 372 पद और कौशल विकास विभाग के 86 पदों को भरा जाना था। इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट के लिए जम्मू से 20 पदों और कश्मीर संभाग से 136 पदों को भरने की जानकारी थी। इकजुट जम्मू, पैंथर्स पार्टी ने मामले को उजागर करते हुए कहा था कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया गया था। मामले के तूल पकड़ते ही पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने सक्रियता दिखाई थी।

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