शिक्षकों ने मांगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : सर्व शिक्षा अभियान तथा रमसा के तहत नियुक्त शिक्षकों ने राज्यपाल से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। प्रादेशिक टीचर्स फोरम संगठन की जोनल बॉडीज रामगढ़ ने मांगों के समर्थन ने एक ज्ञापन जेडईओ रामगढ़ सुभाष चंद्र को सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन को राज्यपाल एनएन वोहरा तक पहुंचाने की मांग की है।

प्रादेशिक टीचर्स फोरम जोनल बॉडीज रामगढ़ के मुख्य सदस्य जितेंद्र ¨सह, प्रधान रजनीश शर्मा, उपप्रधान वीरेंद्र पाल ¨सह, बिशन गुप्ता, शैट्टी शर्मा, सु¨रद्र शर्मा, रछपाल, न¨रद्र ¨सह और विजय चौधरी सहित दर्जनों आरईटी, एसएसए, आरएमएसए टीचर्स संगठन सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जोनल शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा। जोनल शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर लंबित मांग को पूरा करने की मांग की। शिक्षक ने कहा कि आज तक जम्मू-कश्मीर के एसएसए, आरएमएसए टीचर्स फोरम संगठन सदस्यों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। राज्य की पूर्व सरकारें भी शिक्षकों की मांगों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। उनका आर्थिक जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। आज के मंहगाई के दौर में शिक्षकों की निजी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हो रहे भेदभाव को शिक्षक फोरम अब बर्दाश्त नहीं करेंगा। शिक्षकों ने अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए नारेबाजी की और भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।

शिक्षक फोरम ने जेडईओ के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी जारी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर गौर नहीं हुआ तो संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन और धरने शुरू करने पर मजबूर होगा। शिक्षा कार्यालय के बाहर गरजे शिक्षक

संवाद सहयोगी, मीरां साहिब : मीरां साहिब जोन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में एसएसए और रमसा स्कीम के तहत नियुक्त शिक्षकों ने सातवें वेतन आयोग के लाभ देने की मांग को लेकर कृष्णा नगर स्थित जोनल शिक्षा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि इससे पहले जितने भी वेतन आयोग गठित हुए उनका सभी का लाभ उन्हें दिया गया, मगर इस बार सरकार ने उन्हें यह कहकर सातवें वेतन आयोग का लाभ देने से इंकार कर दिया कि वे नियमित शिक्षक नहीं है और अस्थायी तौर पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं।

शिक्षकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति बकायदा भर्ती बोर्ड के माध्यम से हुई है। उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि एसएसए और रमसा स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देकर उनके साथ न्याय किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी की कि इंसाफ न होने पर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षक मौजूद थे।