हिमपात से कृषि व बागवानी को नुकसान, विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य प्रशासन ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पिछले सप्ताह कश्मीर घाटी और राज्य के उच्चपर्वतीय इलाकों में हुए हिमपात से कृषि व बागवानी को हुए नुकसान को विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त फलदार पेड़ों और बागों की मद में दिए जाने वाली राहत को भी दोगुना करते हुए 28 करोड़ की लागत से बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद का भी अनुमोदन कर दिया गया है। ये सभी फैसले मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (एसडीआरएफ) की राज्य कार्यकारी परिषद (एसईसी) की बैठक में लिए गए।

एक अनुमान के मुताबिक पिछले हफ्ते तीन व चार नवंबर को कश्मीर में हुए हिमपात से बागवानी को करीब एक हजार करोड़ का नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बिजली-पानी-सड़कव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी हिमपात ने भारी क्षति पहुंची।

एसईसी ने हिमपात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ के तहत अतिरिक्त राहत व मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही एसईसी ने स्पष्ट किया है कि तीन और चार नवंबर को बेमौसमी भारी हिमपात को एसडीआरएफ के नियमों के दायरे में ही प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने पाया कि हिमपात से जो नुकसान हुआ है, उसका असर अगले दो तीन साल तक रहेगा। मौजूदा दरों के मुताबिक, क्षतिग्रस्त फसलों और बागों की मद में प्रदान किया जाने वाला मुआवजा नाकाफी है, इसलिए बारहमासी फसलों के लिए एसडीआरएफ के तहत दी जाने वाली राहत राशि को बढ़ाना जरूरी है।

सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसईसी ने सेब जैसी बारहमासी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली राहत राशि को 18 हजार रुपये प्रति हेक्टयर से बढ़ाकर 36 हजार रुपये कर दिया है। लेकिन एक हेक्टेयर से कम जमीन के प्रभावित किसानों को न्यूनतम मुआवजा चार हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा।

मुख्यसचिव ने प्रत्येक जिला उपायुक्त को 10-10 करोड़ की राशि अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में एसडीआरएफ के नियमों के तहत प्रभावितों में नकद राहत वितरण के लिए प्रदान करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही सर्दियों के दौरान पैदा होने वाली दुश्वारियों और हिमपात से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तरीय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पीडब्ल्यू आरएंडबी विभाग को विभिन्न मशीनों की खरीद के लिए 28 करोड़ की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इस राशि के तहत 5.50-5.50 करोड की कीमत वाली तीन अत्याधुनिक स्नो-कटर मशीनों पर 16.50 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 15 स्नो प्लो मशीनें छह करोड़ की लागत से खरीदी जाएंगी और राज्य के सभी 22 जिलों के लिए 25 लाख रुपये की कीमत वाले 22 बुलडोजर 5.50 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे।

बैठक में प्रमुख गृह सचिव आरके गोयल, प्रमुख सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, राजस्व सचिवायुक्त अनायतुल्ला, सचिवायुक्त पीडब्ल्यूडी आरएंडबी खुर्शीद अमद शाह ने भाग लिया। मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद खान और आइजीपी कश्मीर एसपी पाणि ने भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।