जम्मू, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्रक्रिया के चलते राज्य सचिवालय के 7 विभाग श्रीनगर में दरबार बंद हाेने के बाद भी 1 नबंवर तक काम करते रहेंगे। राज्य सचिवालय के कामकाज पर इस समय जल्द बनने जा रहे केंद्र शासित प्रदेशाें के काम करने संबंधी औपचारिकताएं पूरा करना हावी है। इसके लिए सरकार ने तीन उच्च स्तरीय कमेटियां भी बनाई हैं।

ये कमेटियां इस समय जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में तबदील करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कार्य कर रही हैं। उनका कामकाज 25 अक्टूबर को श्रीनगर में दरबार बंद होने के बाद भी सामान्य रूप से चले, इसके लिए सात विभाग श्रीनगर में 1 नवंबर तक काम करेंगे। इन विभागों में गृह, जीएडी, हाॅस्पिटेलिटी एंड प्रोटोकाल, इस्टेट, इन्फारमेशन, इन्फारमेशन एंड टेक्नाेलाॅजी व नेशनल इन्फारमेटिक सेंटर शामिल हैं।

इन 7 विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके कुछ अधिकारी व कर्मचारी श्रीनगर सचिवालय में 1 नवंबर तक काम करते रहें। इसके बाद इन विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी शीतकालीन राजधानी जम्मू आ जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में राज्य सचिवालय 4 नवंबर से काम करने लगेगा।

इस समय सरकार की तीन कमेटियां यूनियन टेरेटरी बनाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर रही हैं। राज्यपाल के सलाहकार केक शर्मा की अध्यक्षता वाली बारह सदस्यीय कमेटी केंद्र शासित प्रदेशों में कामकाज संबंधी मामलों पर कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में कमेटियां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख में स्टाफ की तैनाती, वित्तीय मामलों, फंड जुटाने के साथ इनके कामकाज के तरीकोंं का खाका तैयार कर रहीं हैं।

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