12 विभागों व संगठनों के इंजीनियरिग विंग खत्म
प्रशासनिक परिषद के फैसले के बाद एक दर्जन विभागों व संगठनों के इंजीनियरिग विग खत्म हो गए हैं। सरकार का यह अहम फैसला एक दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रशासनिक परिषद ने विभागीय कामकाज को गति देने के लिए इंजीनियरिग विग को संबंधित विभागों में सम्मिलित करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के बाद एक दर्जन विभागों व संगठनों के इंजीनियरिग विग खत्म हो गए हैं। सरकार का यह अहम फैसला एक दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएगा।
बुधवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में फैसला किया गया कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए बने सिडको व सिकाप जैसे संगठन अब दूसरों के लिए काम न करते हुए सिर्फ वही काम करेंगे, जो उनके दायरे में आते हैं। प्रदेश में निर्माण के लिए मुख्य विभाग लोक निर्माण, जल शक्ति, ग्रामीण विकास व बिजली विभाग होंगे। अन्य विभाग अपने बुनियादी कामकाज पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे।
जिन विभागों के इंजीनियर विभाग सम्मिलित किए गए हैं, उनमें पर्यटन, स्कूली शिक्षा, उच्च व तकनीकी शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, फूलवानी, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकाल, इस्टेट, आपदा प्रबंधन, यातायात व स्किम्स शामिल हैं। इन विभागों के पास कार्यो को चिन्हित करने और उन्हें प्रशासनिक मंजूरी देने का अधिकार रहेगा।
सरकार ने प्रशासनिक सचिवों की कमेटी बनाई है, जो खत्म किए गए विभागों के इंजीनियरिंग विग के स्टाफ को लोक निर्माण, जल शक्ति व बिजली विभागों में शामिल करने संबंधी औपचारिकताएं तय करेगी। कमेटी 15 सितंबर 2020 तक अपने सुझाव देगी। इसके साथ लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी लोक निर्माण विभाग का पुनर्गठन कर निर्माण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विग बनाने का सुझाव भी देगी। इसके साथ एक कमेटी 30 सितंबर तक निर्माण कार्यो के एस्टीमेट, टेंडर, प्रशासनिक मंजूरी देने संबंधी नियम तय करेगी।
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केंद्रीय विद्यालय, तीन सचिव
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के बारामुला में जल्द ही एक और केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 50 कनाल जमीन आवंटित कर दी गई है। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा कैडर में सुपर टाइम स्केल में सचिव स्तर के तीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन के प्रवक्ता और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रोहित कंसल के मुताबिक, उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बारामुला जिले के हाल जगीर, करीरी में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बारामुला जिला मुख्यालय में पहले से ही केंद्रीय विद्यालय है। उन्होंने बताया कि इस स्कूल की स्थापना के लिए 50 कनाल जमीन स्कूल शिक्षा विभाग को आवंटित व स्थानातरित की गई है। इस स्कूल के क्रियाशील होने से जिला बारामुला के दूरदराज व आसपास इलाकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा कैडर में सुपर टाइम स्केल में सचिव स्तर के तीन और पदों के मंजूरी मिलने से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कुछ और विभागों का कार्यभार सौंपा जा सकेगा।