जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए ट्रस्ट मॉडल बीमा योजना को एसएसी की मंजूरी

जम्मू, जेएनएन। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता वाली राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने सोमवार को ‘ट्रस्ट मॉडल' पर आधारित सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी देने जा रही है। इस मॉडल के तहत राज्य सरकार एक ट्रस्ट स्थापित करेगा जो उचित बीमा उत्पाद को नामित लाभार्थियों को उपलब्ध कराएगा। इनमें राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल होंगे। कमेटी ने योजना की रूपरेखा और चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के आदेश दे दिए हैं।

पिछले साल 27 अक्टूबर को राज्यपाल ने राज्य के कर्मचारियों के लिए समूह मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस को लागू करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध की जांच एंटीक्रप्शन ब्यूरो (एसीबी) को सौंपते हुए 31 दिसंबर से इसे रद्द करने के निर्देश दिए थे। थर्ड पार्टी प्रबंधन (टीपीए) के जरिए राज्य कर्मचारियों व पेंशन भाेगियों को बेहतर हेस्थ पालिसी उपलब्ध कराई जाए इसका विकल्प तलाशने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। कमेटी सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य बीमा मॉडल का विश्लेषण भी किया। उन्होंने तीन मॉडल तैयार कर उसके फायदे-नुकसान के साथ रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

कमेटी द्वारा बनाए गए मॉडलों, उनकी खूबियों की व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद सोमवार को एसएसी ने ट्रस्ट मॉडल को मंजूरी दे दी। प्रवक्ता ने कहा कि योजना का प्रशासन, प्रीमियर का संग्रह, बीमित व्यक्ति का नामांकन, दावों का निपटान, ट्रस्ट करेगा। यही नहीं पालिसी को रिन्यू करना, कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को इससे संबंधित पेश आने वाली दिक्कतों को हल करना भी ट्रस्ट की जिम्मेदारी होगी। एसएसी ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रस्ट मॉडल से संबंधित आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं।