मेहनताना देने के लिए रिश्वत मांगने की जांच आरडीडी डायरेक्टर को सौंपी

जेएनएफ, जम्मू : संभाग के राजौरी जिले के अपर कंडी हल्का पंचायत के सरपंच पर एक लाख रुपये रिश्वत लेकर मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों का मेहनताना जारी करने के मामले की जांच हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) के डायरेक्टर सौंप दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश बिदल ने निर्देश दिया है कि वे मामले की जांच को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। इस संबंध में सात पंचों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पंचायत हल्का अपर कंडी की सात महिला पंचों ने 4 अप्रैल 2020 में सरपंच परवीन अख्तर पर कमीशन लेने के आरोप लगाए थे। महिला पंचों ने आरोप लगाया था कि पिछड़े इलाके के विभिन्न वार्डों में गरीब लोगों को मनरेगा योजना के तहत विकास कार्यों में लगाया गया था। याचिका में महिला पंचों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने श्रमिकों की दिहाड़ी देने के लिए इलाके की महिला सरपंच परवीन अख्तर से मांग की, तो उन्होंने उनसे एक लाख रुपये कमीशन के तौर पर मांगे। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एसएस अहमद पेश हुए, जबकि सरकार की ओर से एडीशनल एडवोकेट जनरल सीमा शेखर से सरकार का पक्ष रखा है।