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जम्मू-कश्मीर में रहबर-ए-तालीम शिक्षकों की तबादला नीति बनाने के लिए समिति का गठन, दो महीने में सौंपेगी रिपोर्ट

By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
Published: Tue, 02 Dec 2025 07:05 PM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रहबर-ए-तालीम (ReT) शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाने हेतु एक समिति गठित की है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस नीति का उद्देश्य ReT शिक्षकों के लिए पारदर्शी और न्यायसंगत तबादला प्रक्रिया स्थापित करना है, जिससे शिक्षकों को तबादलों में होने वाली दिक्कतों से बचाया जा सके।

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। 

HighLights

  1. ReT शिक्षकों के लिए तबादला नीति

  2. दो महीने में समिति सौंपेगी रिपोर्ट

  3. पारदर्शी तबादला प्रक्रिया का उद्देश्य

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने रहबर-ए-तालीम शिक्षकों के लिए एक समग्र, पारदर्शी और एक समान तबादला नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है।

समिति का नेतृत्व स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव करेंगे जबकि इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों प्रांतों के संयुक्त निदेशक सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।समिति को मौजूदा तबादला नियमों का अध्ययन करने, आवश्यकता आधारित और पारदर्शी तबादला नीति योजना तैयार करने तथा आरइटी शिक्षकों के लिए समय समय पर उनके तबादले को लेकर आकलन करने का कार्य सौंपा गया है।

सरकार ने समिति को दो महीनों के भीतर विस्तार से तबादला नीति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय करीब चालीस हजार आरइटी शिक्षक विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं।वर्ष 2000 में इस योजना के तहत भर्ती किए गए शिक्षकों का तबादला नहीं होता है और वे वर्षों से एक ही स्कूल में बैठे हैं।

वहीं आरइटी शिक्षक भी लंबे समय से उनके लिए तबादला नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क हैं कि कई शिक्षक जिनमें महिला शिक्षक शामिल हैं, की शादियां दूसरे जिलों या क्षेत्रों में हो चुकी है लेकिन तबादला नीति न होने के कारण वे अपने परिवारों के साथ नहीं रह पा रहे हैं।

वहीं कई शिक्षक अन्य कारणों से भी तबादले की मांग करते आ रहे हैं। वहीं इस समिति के गठन के बाद आरइटी शिक्षकों ने भी राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि इस समिति के गठन के बाद उन्हें भी तबादलों की आस हुई है।

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