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Jammu Kashmir : प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तरफ से मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामण्यम समेत अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

By VikasEdited By: Published: Tue, 08 Dec 2020 08:13 PM (IST)Updated: Tue, 08 Dec 2020 08:13 PM (IST)
Jammu Kashmir : प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रशासित प्रदेशाें में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की तरफ से मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रामण्यम समेत अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर निधि योजना, लघु खाद्य प्रसंस्करण समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई।

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प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की सराहना की। मुख्य सचिव ने बताया कि राशन कार्ड का डिजीटलाइजेशन, लाभांवितों के लिए आधार कार्ड को जोड़ना, सभी राशन डीलरों के पास पीओएस उपलब्ध करवाया गई है।

229 अस्पतालों को जोड़ा गया है

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 229 अस्पतालों को जोड़ा गया है। छह लाख परिवारों जिसमें 27 लाख लोग शामिल है, को योजना का लाभ दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सभी नागरिकों को सेहत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हासिल होगी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वैंडर योजना के तहत 16 दिनों के भीतर दस हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि योजनाओं के तहत लाभांवितों को निर्धारित समय के भीतर फायदा होना चाहिए। सभी मंत्रालय यह सुनिश्चित बनाएं कि समीक्षा के लिए एक तरीकाकार बनाया जाए ताकि योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे।


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