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Jammu Kashmir: PMSSS को लेकर युवाओं में भारी उत्साह, अब तक 11 हजार से अधिक ने किया आवेदन

जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना और जम्मू कश्मीर में स्थित स्कूलों में बारहवीं कक्षा पास होना अनिवार्य रखा गया है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 25 Jul 2020 12:58 PM (IST)Updated: Sat, 25 Jul 2020 01:01 PM (IST)
Jammu Kashmir: PMSSS को लेकर युवाओं में भारी उत्साह, अब तक 11 हजार से अधिक ने किया आवेदन
Jammu Kashmir: PMSSS को लेकर युवाओं में भारी उत्साह, अब तक 11 हजार से अधिक ने किया आवेदन

जम्मू, राज्य ब्यूरो: प्रधानमंत्री विशेष स्कॉलरशिप योजना (PMSSS) को लेकर युवाओं में भारी उत्साह बना हुआ है। अब तक जम्मू कश्मीर के 11 हजार से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। प्रधानमंत्री विशेष स्कालरशिप योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के युवाओं को देश के विभिन्न सरकारी और प्राइवेट उच्च शिक्षण संंस्थानों में पढ़ाई का मौका मिलता है। इस दौरान युवाओं को पढ़ाई और हॉस्टलों में ठहरने, खाने पीने के पैसे मिलते है।

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साल 2011 में प्रधानमंत्री विशेष स्कॉलरशिप योजना को पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने लांच किया था। जम्मू कश्मीर के पांच हजार युवाओं को प्रोफेशनल और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। सामान्य कोर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोर्सों के लिए सीटें निर्धारित की गई है। स्कॉलरशिप योजना का संचालन आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजूकेशन की तरफ से किया जाता है। इसमें इस अकादमिक सत्र और पिछले अकादमिक सत्र में बारहवीं कक्षा पास करने वाले ही आवेदन कर सकते है।

जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना और जम्मू कश्मीर में स्थित स्कूलों में बारहवीं कक्षा पास होना अनिवार्य रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद युवाओं को अपने असली दस्तावेजों की जांच निर्धारित सेंटरों में करवानी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 44 सेंटर बनाए है। यह सेंटर डिग्री कालेजों में बनाए गए है ताकि विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री विशेष स्कॉलरशिप योजना के तहत हर साल औसतन 15 हजार से अधिक आवेदन जमा करवाए जाते है। हर युवा की कोशिश होती है कि सीट हासिल की जाए इसलिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। इस बार इसरो ने भी छह सीटें अलॉट की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर समेत देश के कई प्रतिष्ठित सरकारी और प्राइवेट संस्थान है जिसमें सीटें आरक्षित है। एमबीबीएस और बीडीएस को मिलाकर एक सौ सीटें है। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव तलत परवेज रोहेल्ला का कहना है कि हमने सीटें बढ़ाने का मामला आल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एजूकेशन के समक्ष उठाया है।


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