Jammu Kashmir: समग्र शिक्षा के तहत विकास कार्यों के भुगतान के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनेगा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : समग्र शिक्षा अभियान के तहत होने वाले विकास कार्यो के भुगतान और निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव असगर सेमून ने विभाग को ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए सेमून ने विभाग के 2020-21 वित्त वर्ष के प्रस्तावित बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लड़कियों की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए स्कूलों में साफ सफाई के प्रबंध किए जाएं। स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से वाशरूम और सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए हमें जरूरत के अनुरूप विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने चाहिए। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्थापित करने के लिए प्रत्येक संभाग में 20-20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जम्मू कश्मीर में स्कूलों की संख्या 28654: समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरुण मन्हास ने बताया कि समग्र शिक्षा में केंद्र का 90 फीसद और जम्मू कश्मीर का 10 फीसद योगदान है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों की संख्या 28654 है। प्राइमरी स्तर पर पंजीकरण की दर 82.55, अपर प्राइमरी स्तर पर 72.21, सेकेंडरी स्तर पर 66.52 और हायर सेकेंडरी स्तर पर 59.39 है। बैठक में बताया गया कि अब तक जम्मू कश्मीर में 2500 टैबलेट विद्यार्थियों में बांटे जा चुके हैं। पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के 898745 विद्यार्थियों को 21.40 करोड़ रुपये की पुस्तकें वितरित की गई हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में 626 वोकेशनल लैब स्थापित की जा चुकी हैं।