एक हजार डॉक्टरों की होगी नियुक्ति : विजय कुमार

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार ने राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मौजूदा स्टाफ के बेहतर प्रबंधन और डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने का फैसला किया गया। इस दौरान विभाग में सकारात्मक बदलाव लाने पर सभी अधिकारियों से सुझाव लिए। अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों के कल्याण के मुद्दों, विभाग के पुनर्गठन, विभाग में मौजूदा स्टाफ को सही तरीके से अस्पतालों में नियुक्त करने, सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पूरी तरह शुरू करने, मानसिक स्वास्थ्य, जम्मू-कश्मीर में ड्रग डी-एडिक्शन कार्यक्रम चलाने, मानव संसाधन प्रबंधन, चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा केंद्रों को सुधारने पर सुझाव दिए। विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते समय सलाहकार ने नियमित रूप से उनका पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने विभाग के कानून ¨वग को मजबूत करने के लिए कानून विभाग से अधिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहा।

प्रबंध निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सलाहकार ने उन्हें बैठक में उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग कर काम करने को कहा। बैठक में राज्य में चल रहे ट्रामा अस्पतालों को पूरी तरह से शुरू करने और हर सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी जोर दिया। बैठक में अधिकारियों और डॉक्टरों को संबोधित करते हुए सलाहकार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सरकार के लिए प्राथमिकता क्षेत्र है। हमें सरकारी हेल्थकेयर संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से अपने लोगों को सर्वोत्तम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विभाग के प्रयासों और विशेष रूप से चिकित्सा बिरादरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए हमेशा एक गुंजाइश है जिसके लिए प्रभावी योजना और समर्पण के साथ समर्पित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जल्द 1000 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी जो निश्चित रूप से विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने में मदद करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों की सेवा व कल्याण संबंधी मुद्दों का निवारण सरकार की प्राथमिकता पर होगा जिसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।