उमर कैबिनेट में फेरबदल, 10 अक्टूबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार; 3 नए चेहरे होंगे शामिल

लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक के सिलसिले में दिल्ली दौरे के कारण इसे आगे बढ़ाया गया। दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल का संकेत दिया है। वह शुक्रवार को दिल्ली से लौटने के बाद नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से चर्चा कर मंत्रिमंडल विस्तार का अंतिम निर्णय ले सकते हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी के भीतर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के सामने केवल नए चेहरों को शामिल करने के बजाय क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने की चुनौती भी रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक दो से तीन मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से बाहर किए जाने की संभावना पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि नेशनल कान्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक भी कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, सकिना मसूद इट्टू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा मंत्रिपरिषद में हैं।

इस लिहाज से मौजूदा सभी मंत्रियों को बरकरार रखा जाता है तो अधिकतम तीन नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। यदि किसी मौजूदा मंत्री को हटाकर स्थान बनाया जाता है तो नए चेहरों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन कुल संख्या नौ से आगे नहीं जा सकती।

हालांकि, इन नामों को लेकर अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मंत्रिमंडल में स्थान सीमित होने के कारण संभावित नामों को लेकर पार्टी नेतृत्व के स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श की संभावना है। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जीएसटी परिषद की बैठक के बाद डा फारूक अब्दुल्ला से सलाह-मशविरा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद से मंत्रिपरिषद में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मौजूदा मंत्रियों ने उसी समय शपथ ली थी और अब सरकार के गठन के करीब दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।

विस्तार के पीछे मंत्रियों पर कई विभागों के अतिरिक्त प्रभार का बोझ भी एक अहम पहलू माना जा रहा है। मौजूदा सरकारी सूची के अनुसार कई मंत्रियों के पास एक से अधिक महत्वपूर्ण विभाग हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को शामिल कर विभागों का पुनर्वितरण किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है।

कांग्रेस ने यह कहकर मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार किया था कि वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक प्रदेश कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस से जुढ़े सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस अपने छह में से दो विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है और कुछ अहम विभाग चाहती है,जिस पर सत्ताधारी दल सहमत नहीं है।