NIA Raids In Kashmir: टेरर फंडिंग मामले में एनआइए-ईडी ने कश्मीर में मारे छापे
NIA ने घाटी में अभी तक की गई जांच के दौरान दो दर्जन से अधिक अलगाववादी नेताओं और व्यापारियों को कथित टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। व्यापार की आड़ में कश्मीर में आतंकियों की लिए वित्तीय आक्सीजन जुटाने के मामले की जांच जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के एक दल के साथ श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक चार क्रास एलओसी व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी। इन छापों में संबधित व्यापारियों के बैंक लेन देन से जुड़े दस्तावेज, कुछ बहियां और पेन ड्राइव व लैपटॉप जब्त किए जाने की सूचना है। हालांकि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है।
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टेरर फंडिग के सिलसिले में आज श्रीनगर के मंदिरबाग इलाके में मुश्ताक अहमद खान के घर एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पुलिस व सीआरपीएफ के संयुक्त दस्ते के साथ दबिश दी। इसी दौरान तीन अन्य दलों ने बटमालू की दंदरखा इलाके में गुलाम अहमद डार, इश्फाक अहमद डार और माेहम्मद अयूब मट्टा के मकान की तलाशी ली। यह सभी लाेग क्रास एलओसी व्यापार में शामिल रहे हैं। मुश्ताक अहमद खान का एक बेटा बीते दो साल से गुलाम कश्मीर में एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहा है।
उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे कंडी खास कुपवाड़ा में एनआईए की टीम ने गुलाम रसूल मागरे के मकान और दुकान को खंगाला है। मागरे भी क्रास एलओसी व्यापारी रहा है। बताया जा रहा है कि बीते साल पुलवामा हमले के बाद जब क्रास एलओसी ट्रेड पर राेक लगायी गई तो उसने अपना कारोबार बदल लिया। उसने अपने घर के पास ही डिपार्टमेंटल स्टेार शुरु किया था। एनआईए की टीम ने उसके डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ कागज अपने कब्जे में लिए हैं।
संबधित अधिकारियों ने बताया कि छापों के दौरान एनआईए की टीम ने उक्त व्यापारियों और उनके परिजनों से भी पूछताछ की है, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। यह छापेमारी सुबह छह बजे के करीब शुरु हुई और दोपहर तक जारी रही।
आपको जानकारी हो कि बीते साल एनआईए ने क्रास एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर वानी के पांपोर पुलवामा स्थित मकान की भी तलाशी ली थी।
एनआईए ने अपनी जांच में पाया है कि क्रास एलओसी ट्रेड में शामिल कई व्यापारी सामान के बदले सामान मंगवाने की व्यवस्था का लाभ उठाकर आयात-निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत अपनी सुविधानुसार कभी ज्यादा तो कभी कम बताते थे। इस तरह से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर में सक्रिय आतंकी व अलगाववादी संगठनों का दिया जाता था।