जम्मू-कश्मीर: क्या सिर्फ नई राशन दुकानें खोलने से बदलेगी व्यवस्था? जमीनी जरूरतों पर भी ध्यान देना जरूरी
जम्मू-कश्मीर में नई राशन दुकानें स्थापित करने की योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ...और पढ़ें
जम्मू-कश्मीर के दूरदराज इलाकों में खुलेंगी नई राशन दुकानें। (AI Generated)
HighLights
दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में राशन की पहुंच बढ़ेगी।
बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को लंबी दूरी से राहत।
ई-पॉस, आधार सत्यापन से वितरण में पारदर्शिता आएगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए नई राशन दुकानों की स्थापना की योजना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण पहल है। आज भी कई दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए चार से पांच किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और गरीब परिवारों के लिए यह दूरी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में सरकार का नई उचित मूल्य दुकानों का खाका तैयार करना समय की जरूरत है।
जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी क्षेत्रों से काफी अलग हैं। यहां पहाड़ी, दुर्गम और बस्तियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसलिए राशन दुकानों की संख्या बढ़ाने का निर्णय केवल प्रशासनिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका आधार आम नागरिक की वास्तविक जरूरत होनी चाहिए।
दुकान की आर्थिक व्यवहार्यता, राशन कार्डों की संख्या और भौगोलिक पहुंच जैसे मानदंड उपयोगी हैं, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता उन बस्तियों को मिलनी चाहिए, जहां लोगों को आज भी राशन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
राशन वितरण में तकनीक का इस्तेमाल
नई दुकानों में ई-पाज मशीन, इलेक्ट्रानिक तौल व्यवस्था और आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य करना पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक कदम है। वहीं स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों को प्राथमिकता देने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है।
जमीनी स्तर पर दिखे योजना का असर
हालांकि केवल दुकानें खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। दुकानदारों की नियमित आय सुनिश्चित करने, समय पर राशन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।
योजना तभी सफल होगी, जब उसका लाभ जमीनी स्तर पर दिखाई देगा।सरकार को चाहिए कि प्रत्येक जिले में राशन से वंचित बस्तियों की पहचान कर समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए।
जरूरतमंद तक पहुंचे राशन, तभी सफल होगी खाद्य सुरक्षा की पहल
राशन वितरण केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों के खाद्य सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा विषय है। वास्तविक सफलता तभी होगी, जब जम्मू-कश्मीर के अंतिम गांव और अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक बिना परेशानी राशन पहुंचे।