महिला आरक्षण बिल पर NC सांसद आगा रूहुल्ला का हमला, कहा- 'हिंदी भाषी राज्यों में सिमट जाएगी विधायी शक्ति'

जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए मेहदी ने कहा कि मौजूदा सरकार, जो विशेष दर्जे की बहाली के वादे के साथ सत्ता में आई थी, अब राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भी प्रयास करती नहीं दिख रही है।

प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। इन राज्यों को लगभग 400 सीटें मिल सकती थीं, जिससे वे पूरे देश के लिए फैसले ले सकते थे, जैसे कि अनुच्छेद 370 के मामले में हुआ।

अनुच्छेद 370 का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति से हटाया गया था। इसी तरह यह विधेयक दक्षिण भारत, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के मताधिकार को प्रभावित कर सकता था।

उन्होंने कहा कि लोगों ने केवल राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए नेकां को वोट नहीं दिया था, बल्कि उनसे छीने गए संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए जनादेश दिया था। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों के जनादेश के साथ अन्याय बताया।