नेकां में बगावत थामने के लिए फारूक का नया फॉर्मूला, नाराज विधायकों को लिखा पत्र; पसंद के 3 मंत्रियों के नाम मांगे

इसे पार्टी और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा नाराज विधायकों की शिकायतों का समाधान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हालांकि, नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि उन्हें फारूक अब्दुल्ला के पत्र लिखने की जानकारी नहीं है।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद खुलकर सामने आया नेकां के भीतर असंतोष

नेशनल कॉन्फ्रेंस में असंतोष की स्थिति मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से 27 अक्टूबर को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सामने आई थी। इस विस्तार में चार नए मंत्रियों को शामिल किया गया था। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और वरिष्ठता एवं अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिए जाने से कई वरिष्ठ विधायक नाराज बताए गए।

इसके बाद करीब 18 विधायकों ने श्रीनगर में अलग बैठक कर अपनी शिकायतों और मांगों पर चर्चा की थी। विधायकों की ओर से सरकार के कामकाज, मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे, मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका तथा चुनावी वादों को पूरा करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए।

बाद में पार्टी नेतृत्व के साथ हुई करीब दो घंटे की बैठक में विधायकों ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया। डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों की शिकायतों को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने पार्टी में किसी तरह की टूट की आशंका को भी खारिज किया।

मंत्रियों को अपने-अपने सलाहकार समूहों के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी और उन्हें प्रमुख नीतिगत फैसलों तथा संबंधित विभागों में हो रही प्रगति की जानकारी देनी होगी।

तीन मंत्रियों के नाम मांगे

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विधायक को दो सलाहकार समूहों का सदस्य बनाया जाएगा। विधायकों को उनकी पसंद के मंत्रियों के साथ जोड़ने के लिए उनसे तीन मंत्रियों के नाम प्राथमिकता के क्रम में लिखित रूप में मांगे गए हैं।

सभी विधायकों की प्राथमिकताएं प्राप्त होने के बाद सलाहकार समूहों की सूची तैयार कर अधिसूचित की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को अधिकतम दो सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्टी नेतृत्व की इस पहल को कैबिनेट विस्तार के बाद पैदा हुई नाराजगी को कम करने, विधायकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने और सरकार के कामकाज पर पार्टी विधायकों की निगरानी एवं संवाद को संस्थागत रूप देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।