जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू-बठिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का काम 2024-25 में पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीरवार को यह भी कहा है कि केंद्र सरकार तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की वर्तमान में जो कीमतें बढ़ रही हैं इसके लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जम्मू-कश्मीर मेट्रो प्रोजेक्ट की सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की स्थिति और जनआकांक्षाओं को जानने केंद्र जनसंपर्क कार्यक्रम चला रखा है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वीरवार को भी जम्मू में थे। यहां प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन पहुंचाना एक राष्ट्रीय परियोजना है। उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 तक जम्मू-र्बंठडा गैस पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अभी गैस की पाइपलाइन 19 हजार किलोमीटर की है। अगले कुछ वर्षों में 4000 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। मंत्री ने कहा कि ठेका देने के बाद काम करने के लिए एक साल और लग जाता है क्योंकि कई पहलुओं को परखना पड़ता है। इसकी लागत पर भी ध्यान दिया जाता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लगातार नजर रखे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अधीन रखने का काम किया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों से जब इस बारे में उनकी राय जानी तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार पेट्रोल, डीजल के अलावा एक्साइज टैक्स कभी भी कम नहीं करेगी।

केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी के दायरे में लाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा संविधान केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। यह सब राज्य सरकारों की सहमति के आधार पर ही होगा। आज डीजल-पेट्रोल के दाम कांग्रेस की पूर्व सरकारों के कारण बढ़ रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने दाम को कुछ समय के लिए कम करने के लिए आयल बांड खरीदे। यह बांड 20 साल के लिए थे। अब हमारी सरकार इसे चुका रही है। पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार एथेनाल पर भी चर्चा कर रही है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हुई।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुद्वारा में माथा टेका : जम्मू: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुबह गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह गांधीनगर में माथा टेका। उन्हें जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सिरोपा भी भेंट किया गया। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों फतेह सिंह, अवतार सिंह खालसा व अन्य सदस्यों ने सिख समुदाय की मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनमें जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को लागू करना, कश्मीर में सिख समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रबंध करना, गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों को तीस-तीस लाख रुपये मुआवजा देना, पंजाबी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

तवी में झील बनने से पेयजल आपूर्ति का समाधान होगा : तवी नदी में झील बनाने से पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ने पर चिनाब नदी से पानी लिफ्ट करने के मुद्दे पर हरदीप पुरी ने कहा कि जल शक्ति विभाग और अन्य संबंधित विभागों से भी बात की जाएगी ताकि तवी में जल स्तर और पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। इसका समाधान होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तवी रिवर फ्रंट का विकास होगा। हरदीप पुरी केंद्रीय आवास, शहरी मामले के मंत्री भी हैं।

मोदी सरकार ने केंद्रीय योजनाओं पर सात गुना अधिक पैसा खर्च किया : हरदीप पुरी ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सात गुना अधिक केंद्रीय योजनाओं पर पैसा खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले एक करोड़ घर बनने थे, लेकिन अब इनकी समीक्षा कर इसे एक करोड़ 12 लाख किया गया है। प्रधानमंत्री का सपना है कि हर व्यक्ति के पास घर हो और इसका मालिकाना अधिकार महिला के नाम हो। जम्मू कश्मीर में भी लक्ष्य पूरा हो रहा है। 

Edited By: Rahul Sharma