'इंशाल्लाह! ईरान जीतेगा, अमेरिका-इजरायल के सैनिकों में...'; युद्ध को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान

प्रदेश विधानसभा में पीडीपी के सदस्यों द्वारा लाए गए बिलाें से जुड़े सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसके पास इन बिलों केा पारित करने का अधिकार नहीं है, वह इनसे बचने के लिए राज्य के दर्जे का बहाना नहीं लगा सकती।

राज्य का दर्जा बहाल किए बिना भी महत्वपूर्ण कानून बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के पास दैनिक वेतनभोगियों, भूमि अधिकारों और नए प्रशासनिक संभाग व जिलों के गठन से जुड़े कानून पारित करने का अधिकार है।

उन्होंने दैनिक वेतनभोगियों से संबंधित प्रावधानों की पुनः समीक्षा करने और मानवीय आधार पर बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के उन्हें नियमित करने की मांग करते हुए एसआरआे से संबधित लंबित मुद्दों के समाधान के लिए पुनर्विचार की भी अपील की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान उनकी पार्टी पीडीपी ने कई विधेयक पेश किए हैंञ इन विधेयकों के जरिए हम जम्मू कश्मीर की जनता लोकतांत्रिक संस्थानों में औरम जबूत बनाना चाहते हैं।

महबूबा मुफती ने आरोप लगाया कि 2019 के बाद से विधानसभा कमजोर हुई है और पीडीपी एक विपक्षी दल के रूप में इसे ईंट दर ईंट फिर से खड़ा करने में जुटी है।

दैनिक वेतनभोगियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयकों में दैनिक वेतनभोगियों, भूमि अधिकारों और चिनाब घाटी व पीर पंजाल क्षेत्र के लिए अलग संभाग के गठन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। भूमि अधिकार विधेयक का उद्देश्य वर्षों से जमीन पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देना है।

वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विभागों में लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वे अब तक नियमित नहीं किए गए हैं।

मुफ्ती ने कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर विधानसभा के अधिकारहीन होने के मुद्दे को दूर करना होगा और इसकी प्रभावशीलता को बहाल करना होगा। उन्होंने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के भीतर रहकर भी शासन और जनकल्याण से जुड़े अहम मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।