Jammu Kashmir Assembly Election: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा- परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में बीते दो साल के दौरान बड़े पैमाने पर विकास का दावा करते हुए कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ हैवह बीते दो साल में हुआ है। हमने लंबित पड़ी 110 परियोजनाओं को पूरा किया है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद ही होंगे। अनुच्छेद 370 की बहाली पर उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से इंकार करते हुए कहा कि यह मामला सर्वाेच्च अदालत में विचाराधीन है। अदालत के फैसले का इंतजार करना चहिए।
एक न्यूज चैनल के साथ साक्षात्कार में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के तहत यहां परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। यहां विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव आना है। इन्हें कैसे विभाजित किया जाएगा। परिसीमन को लेकर पुनर्गठन अधिनियम में साफ कहा गया है कि यह पिछली जनगणना पर आधारित हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से युक्तिसंगत हो।
उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर कुछ संगठनों द्वारा की जा रही मांग पर किसी तरह की प्रतिक्रिया से बचते हुए कहा कि यह मामला सर्वाेच्च न्यायालय में विचारानी है। हमें अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो आम लाेगों के बीच उसे लेकर किसी तरह का माहौल बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी राजनीतिक नेता के जेल में होने से इंकार करते हुए कहा कि बंदियों के दो वर्ग होते हैं। एक सियासी और दूसरा वह जिसमें आईपीसी, टेरर फंडिंग या आतंकवाद से जुड़े मामले दर्ज होत हैं, जिन पर आपराधिक मामलें हो, आतंकी मामले दर्ज हों,उन्हें कैसे रिहा किया जा सकता है। इसकेे बावजूद हमने गृहमंत्री के निर्देशानुसार कई कैदियों की रिहाई और उनके मामलो की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में बीते दो साल के दौरान बड़े पैमाने पर विकास का दावा करते हुए कहा कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ है,वह बीते दो साल में हुआ है। हमने लंबित पड़ी 110 परियोजनाओं को पूरा किया है। हमने व्यवस्था बनाई है कि कोई भी कार्य बिना प्रशासकीय,तकनीकी और वित्तीय अनुमति और ई-टेडंरिंग के बिना नही हो। हमने उद्योगिक क्षेत्र के लिए 28400 करोड़ का वित्तीय प्रोत्साहण प्रदान किया है। हम जीएसटी पर 300 फीसद प्रोत्साहण देर रहे हें। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दो सालों मं यहां 35 हजार करोड़ का निवेश हाेगा और 60 हजार लाेगों के लिए रोजगार के अवसर होंग।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर मे जारी विकास कार्याें की जानकारी लेते रहते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर बहुत प्रिय है। मैं जब भी उनसे मिलता हूं वह जम्मू कश्मीर में जारी विकास योजनाओं के बारे मं पूछते हैं, वह पूछते हैं कि डीडीसी को नीधियों का आबंटन हुआ है या नहीं, देरी है ताे क्यों हैे?