Jammu Kashmir: जिला विकास योजनाओं को बनाने व लागू करने में जन भागीदारी बुनियाद होगी : सिन्हा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जिला विकास योजनाओं को बनाने और लागू करने में जन भागीदारी को बुनियाद बनाया जाएगा। जिला विकास योजनाओं में आम लोगों और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि जिला विकास योजनाओं के लिए इस साल 12599.33 करोड़ रुपये रखे गए है। सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक करते हुए जिला विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार विमर्श किया।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला विकास योजनाओं की काफी अहमियत है विशेषकर जिला विकास परिषदों का गठन होने के बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण हुआ है। पहली बार जिला विकास योजनाओं को बनाने में जमीनी सतह के लोकतंत्र को शामिल किया गया है। थ्री टियर पंचायत प्रणाली को प्रभावी बनाया गया है। हम जम्मू कश्मीर को विकेंद्रीयकरण और जमीनी सतह की योजना भागीदारी का बेहतर माडल बनाना चाहते हैं। विकास प्रक्रिया को जन भागीदारी को अहम बताते हुए उपराज्यपाल ने डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि जिला विकास योजनाओं को बनाने में जन भागीदारी और जन प्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल करें।

योजनाओं की इस प्रक्रिया में तीस लाख लोग जिसमें एक तिहाई महिलाएं और युवा शामिल है, को शामिल किया जाएगा। आप लोग अपने जिलों को भलीभांति जानते हो इसलिए जिला विकास परिषद के विजन को शामिल किया जाए और प्राथमिकता वाले कार्यों को शामिल किया जाए। लोगों की समस्याओं की पहचान की जाए। उनका समाधान किया जाए। सरकार भारतीय संविधान के 73 वे वा 74 वे संशोधन को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल जिला विकास योजनाओं का बजट करीब दोगुना है। इस साल जिला विकास योजनाओं के लिए 12599.33 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। बैक टू विलेज और मेरा कस्बा मेरा गर्व से लिए गए अनुभव से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयां छूएगा।

जिला विकास योजनाओं की निगरानी की जाए

उपराज्यपाल ने कहा कि जिला विकास योजनाओं की निगरानी की जाए। मासिक मूल्यांकन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला डैशबोर्ड तैयार करें जिसमें प्रोजेक्टों की प्रगति और इसे लागू करने की जानकारी शामिल हो। हर जिला में डिप्टी कमिश्नरों का सचिव स्तर का एक अधिकारी परामर्शकर्ता होगा। सौ फीसद मौके पर जांच करना सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। हर कार्य टेंडर के जरिए होना चाहिए। जिला विकास योजनाओं में ब्लाक विकास योजनाएं भी शामिल होनी चाहिए। इनमें पंचायतों के मुद्दे शामिल किया जाने चाहिए। 

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के क्षेत्रों की पहचान की जाए। जल जीवन मिशन के तहत ग्यारह अन्य जिलों में पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। दूर दराज के इलाकों के लिए जिला स्वास्थ्य योजनाएं बनाई जाएं। कृषि, बागवानी, मशलीपालन, डेयरी, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। लोगों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जाएं। हमें किसानों की आय को दोगुना करना होगा। उपराज्यपाल ने हर पंचायत में खेल का मैदान बनाना सुनिश्चित बनाना, जिला सड़क संपर्क योजना तैयार करना, जिला रोजगार योजना के तहत जाब कार्ड धारकों को एक सौ दिन का रोजगार देना सुनिश्चित बनाने पर विचार विमर्श किया गया।