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Jammu Kashmir: 1.75 करोड़ रुपये की राशि निजी ट्रांसपोर्टरों को सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी हैं : उपराज्यपाल सिन्हा

जम्मू कश्मीर में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने व उन्हें मजबूत बनाने के लिए कच्चा माल श्रमबल पूंजी और बाजार जैसी चार ताकतें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन चारों के बीच अगर अगर कोई संपर्क और समन्वय है तो वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही बनता है।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 07:38 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 07:38 PM (IST)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू, जेएनएन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर के परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निजी ट्रांसपोर्टरों को 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को बदलने पर पांच लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। इस मद में अब तक 1.75 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।

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उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने व उन्हें मजबूत बनाने के लिए कच्चा माल, श्रमबल, पूंजी और बाजार जैसी चार ताकतें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। इन चारों के बीच अगर अगर कोई संपर्क और समन्वय है तो वह ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही बनता है। 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राज भवन में मोटर व्हीकल विभाग की ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे सभी को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने जेकेआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाली नई बसों के लिए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जेकेआरटीसी में शामिल नई बसों को परिचालन प्रदेश के दूरदराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल विभाग की 12 सेवाओं को आनलाइन किया गया है। इससे अब सभी को सहूलियत हो रही है। अब घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ लिया जा रहा है। इसके अलावा लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को भी पहले की अपेक्षा सरल किया गया है। उन्होंने बताया कि जेकेआरटीसी में 226 नई बसों और 277 नए ट्रकों को शामिल करने बारे फैसला गत वर्ष लिया गया।

उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन यात्रियों की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए नई बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। इससे कारपोरेशन का राजस्व बढ़ेगा और यात्री अपने गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे।उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया।


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