जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम लागू, स्थानीय छात्रों को 25% कोटा; नौकरी में भी हिस्सेदारी तय

इसके अलावा विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों में भी न्यूनतम 25 प्रतिशत नियुक्तियां स्थानीय डोमिसाइल धारकों में से करना अनिवार्य होगा। नए नियामक ढांचे में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने, विशेषज्ञ समिति से प्रस्तावों की जांच कराने और संस्थानों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए नियामक प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचित ये नियम निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्रवेश प्रक्रिया, नियुक्तियों, बुनियादी ढांचे, वित्तीय प्रबंधन और शैक्षणिक संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करेंगे। सरकार का प्रयास है कि जम्मू-कश्मीर में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान निवेश के लिए आगे आएं और प्रदेश में ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प उपलब्ध हों।

आरक्षित सीटों और पदों का श्रेणीवार वितरण जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004, आरक्षण नियम, 2005 तथा डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी नियम, 2020 और समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

हालांकि, निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी डोमिसाइल कोटे की सीटें या पद खाली रहने पर उन्हें अन्य पात्र उम्मीदवारों से योग्यता के आधार पर भरा जा सकेगा। आरक्षित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीटों और पदों के हस्तांतरण या अनारक्षण की प्रक्रिया संबंधित नियमों के अनुसार होगी।

यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्था को एक समेकित कमी-पत्र जारी कर निर्धारित समय में कमियां दूर करने का अवसर दिया जाएगा। कमियां दूर नहीं करने वाले आवेदनों को आगे विचार किए बिना खारिज किया जा सकता है।

इसके बाद प्रस्तावों को अधिनियम की धारा 6 के तहत गठित विशेषज्ञ समिति के पास भेजा जाएगा। समिति प्रायोजक संस्था की पात्रता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), दस्तावेजों, वित्तीय क्षमता और प्रस्तावित विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की जांच करेगी। समिति को प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण करने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विषयों के विशेषज्ञों की राय लेने का अधिकार भी होगा।

समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार सैद्धांतिक मंजूरी दे सकेगी, निर्धारित शर्तों के साथ सशर्त मंजूरी प्रदान कर सकेगी या कारणों सहित आदेश जारी कर प्रस्ताव खारिज कर सकेगी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उच्च शिक्षा मंत्री को उचित निर्णय लेना होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने मात्र से किसी संस्था को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलेगा। संबंधित संस्था निर्धारित शर्तें और आवश्यक मंजूरियां पूरी किए बिना दाखिले शुरू नहीं कर सकेगी, न ही शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने या डिग्रियां प्रदान करने की हकदार होगी।

प्राधिकरण में उच्च शिक्षा, वित्त और कानून विभागों के प्रशासनिक सचिव, सरकारी विश्वविद्यालय के एक कुलपति, दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं होने वाले प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या प्रतिष्ठित शोध संस्थान से एक शिक्षाविद तथा उद्योग, सार्वजनिक नीति या संस्थागत प्रशासन से जुड़े प्रतिनिधि को भी स्थान मिलेगा।

प्राधिकरण का उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा। इसके तहत संस्थानों का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच की जा सकेगी।

नियम तोड़ने पर लाखों रुपये तक जुर्माना

नए नियमों में निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए कड़े आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की धारा 47 का उल्लंघन कर दाखिला देने पर विद्यार्थी से वसूली गई वास्तविक फीस का दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने पर अतिरिक्त वसूली गई राशि का तीन गुना दंड देना होगा।

अयोग्य शिक्षक की नियुक्ति पर प्रत्येक शिक्षक के लिए 20 हजार रुपये प्रतिमाह का जुर्माना निर्धारित किया गया है। शिक्षकों की निर्धारित संख्या में कमी होने पर भी प्रति कमी 20 हजार रुपये प्रतिमाह दंड लगेगा, जो तीन महीने बाद दोगुना हो जाएगा।

परीक्षा और उचित मूल्यांकन के बिना डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र जारी करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा। बुनियादी ढांचे में निर्धारित मानकों की कमी पर दो लाख रुपये प्रतिमाह तथा सरकार और नियामक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम या विस्तार केंद्र शुरू करने पर 5.5 लाख रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियमों से मंजूरी प्रक्रिया सरल होगी, स्थानीय डोमिसाइल धारकों को प्रवेश और रोजगार में 25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तथा निजी विश्वविद्यालयों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि नया ढांचा संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इन नियमों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित (STEM), चिकित्सा, कानून, व्यवसाय अध्ययन और उदार कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में विकसित करना है।

नए नियमों से जम्मू-कश्मीर में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचा स्पष्ट होने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार में निर्धारित आरक्षण और संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े प्रावधान उच्च शिक्षा क्षेत्र में होने वाले विस्तार को प्रदेश के हितों से जोड़ने का प्रयास हैं।