जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए 25 हजार कनाल का लैंड बैंक तैयार

जागरण संवाददाता, जम्मू: अनुच्छेद 370 व 35 ए समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में भारी निवेश के लिए प्रयासरत उद्योग व वाणिज्य विभाग ने नए उद्योग व मौजूद उद्योग के विस्तारीकरण के लिए 25 हजार कनाल जमीन का लैंड बैंक तैयार किया है। इसमें से जम्मू संभाग में 17 हजार कनाल, जबकि कश्मीर संभाग में आठ हजार कनाल जमीन उद्योग के लिए रखी गई है। यह सारी जमीन सरकारी है जो विभाग को ट्रांसफर की गई है। इसमें वन विभाग या कृषि योग्य जमीन नहीं है।

उद्योग विभाग के सहयोग से राजस्व विभाग ने इस जमीन को चिन्हित किया है, जहां आने वाले सालों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। विभाग की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार जम्मू-कश्मीर में मौजूदा समय में 31,448 कनाल जमीन पर 49 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इस लैंड बैंक से नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। विभाग ने फिलहाल किसी को भी इसमें से जमीन अलाट नहीं की है। पिछले दो सालों में विभाग ने 1371 कनाल जमीन पर 453 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करवाई हैं। विभाग को उम्मीद है कि नए औद्योगिक क्षेत्र बनने से उद्योग विकसित होगा जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रोशनी एक्ट के तहत भूमि की इंट्री रद करने की जानकारी मांगी

वहीं डिवीजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों से रोशनी एक्ट के तहत हुई भूमि की इंट्री को रद कर इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। यह निर्देश उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो काफ्रेंस के दौरान दिए। इसमें जम्मू संभाग के सभी जिला उपायुक्तों ने भाग लिया।

बैठक में सभी जिला उपायुक्तों ने रोशनी एक्ट के तहत अभी तक की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इंट्री रद करने की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने सभी जिला उपायुक्तों से राज्य की भूमि पर हुए अन्य अतिक्रमण के बारे में भी जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड में जितनी भी गलत इंट्री हैं, उन्हें तुरंत रद किया जाए। अचल भूमि की स्टांप ड्य़ूटी की फीस तय करने के लिए हुई प्रगति के बारे में भी उन्होंने जायजा लिया। उन्हें बताया कि कुछ जिलों में स्टाप ड्यूटी फीस को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है।

एक अन्य बैठक में डिवीजनल कमिश्नर ने कठुआ के घाटी, और मानतलाई में बायोटेक्नालोजी पार्क स्थापित करने की भी समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों ने दोनों ही प्रोजेक्टों पर अभी तक की प्रगति के बारे में बताया। एक अन्य बैठक में डिवीजनल कमिश्नर ने परिवहन विभाग और ट्रासपोर्ट यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें यूनियन के सदस्यों ने अपनी मागों से संबंधित एक ज्ञापन भी डिवीजनल कमिश्नर को सौंपा।