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जम्मू-कश्मीर में पेपरलेस होगी कैबिनेट, CM ने IT विभाग को दिए सख्त निर्देश; सरकारी वेबसाइटों का होगा साइबर आडिट

Published: Fri, 20 Nov 2026 02:11 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट की कार्यवाही पेपरलेस होगी और सरकारी वेबसाइटों का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रशासन को प्रभावी, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। 

उमर सरकार ने तेज की ई-कैबिनेट लागू करने की तैयारी।

उमर सरकार ने तेज की ई-कैबिनेट लागू करने की तैयारी।

HighLights

  1. कैबिनेट कार्यवाही पूरी तरह पेपरलेस करने के निर्देश।

  2. सरकारी वेबसाइटों का नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट होगा।

  3. डिजिटल प्रशासन को अधिक प्रभावी, सुरक्षित बनाने पर जोर।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश में कैबिनेट की कार्यवाही को पूरी तरह पेपरलेस करने, सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशनों का नियमित साइबर सुरक्षा आडिट कराने तथा डिजिटल परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आइटी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डिजिटल प्रशासन को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएं। उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्म के रखरखाव और सुचारू संचालन के लिए विभागों की जवाबदेही तय करने को भी कहा।

नागरिक सचिवालय जम्मू में वीरवार को मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए जम्मू-कश्मीर में ई-गवर्नेंस पहलों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और आनलाइन नागरिक सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रशासन का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचना चाहिए और सरकारी सेवाओं को सरल, सुलभ तथा सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए

1,718 सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़ीं

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 1,718 सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा जा चुका है। पिछले एक वर्ष में 368 नई सेवाएं शामिल की गई हैं। ई-उन्नत प्लेटफार्म के माध्यम से 1,700 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल इंटरफेस पर उपलब्ध हैं। वहीं, नेशनल ई-सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट (एनइएसडीए) रैंकिंग में जम्मू-कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान हासिल किया है।

डिजिलाकर पर 38.68 लाख उपयोगकर्ता पंजीकृत

डिजिटल सेवाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया गया कि 38.68 लाख उपयोगकर्ता डिजिलाकर पर पंजीकृत हैं और इसके माध्यम से 240 सेवाएं उपलब्ध हैं। प्लेटफार्म पर 93 लाख से अधिक शैक्षणिक रिकार्ड भी मौजूद हैं। मोबाइल दोस्त एप पर 1,548 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) नेटवर्क ने समीक्षा अवधि में 62 लाख से अधिक नागरिकों को सेवाएं प्रदान की हैं।

मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी वेबसाइटों और एप्लिकेशनों का नियमित सुरक्षा आडिट सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आडिट की समय-सीमा समाप्त होने से दो महीने और एक महीने पहले रिमाइंडर जारी करने की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन समय पर हो सके।

परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तय करने के निर्देश

उन्होंने सभी जारी और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने और नियमित निगरानी करने को कहा। साथ ही सरकारी पोर्टलों और एप्लिकेशनों के रखरखाव, अपडेट तथा निर्बाध संचालन के लिए आइटी विभाग और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करने पर बल दिया।

बैठक में स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार, सरकारी एप्लिकेशनों को मेघराज क्लाउड पर स्थानांतरित करने, सिक्योरिटी आपरेशंस सेंटर को मजबूत बनाने तथा भारतनेट और 4जी सैचुरेशन परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

IIT जम्मू में एआइ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित

अधिकारियों ने बताया कि क्लाउड पर स्थानांतरित किए जाने वाले 109 एप्लिकेशनों में से 54 का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा आइआइटी जम्मू में स्थापित एआइ सेंटर आफ एक्सीलेंस और स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परिवहन तथा सार्वजनिक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव डा. सज्जन सिंह यादव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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