Jammu Kashmir: अब घर बैठे होगा शिकायतों का समाधान, प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। आम लोगों को अब अपनी समस्याएं और मुद्दे अधिकारियों को बताने के लिए उनके कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग घर बैठे ऑनलाइन या कॉल कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन पोर्टल जम्मू कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण एवं निगरानी तंत्र (जेके-आइग्राम्स) लोगों को समर्पित किया।

इस पोर्टल से जन शिकायतों के निवारण की व्यवस्था और अधिक त्वरित और मजबूत होगी। इसे केंद्र सरकार के शिकायत निवारण एवं निगरानी तंत्र पोर्टल के साथ भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका आनलाइन शिकायत निवारण तंत्र केंद्र सरकर के पोर्टल से सीधा जुड़ा है। फिलहाल, इसे जम्मू संभाग के दो जिलों जम्मू व रियासी और कश्मीर के श्रीनगर जिले में शुरू किया गया है। अन्य सभी जिलों में भी इसे जल्द शुरू किया जाएगा।

यही नहीं, उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य योजना का भी एलान किया। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पांच लाख का बीमा लाभ मिलेगा। यह लाभ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना की तर्ज पर ही मिलेंगे। यह पूरे देश में चलाई जाने वाली अपनी तरह की पहली योजना होगी। इससे प्रदेश के सरकारी खजाने पर करीब 123 करोड़ का भार पड़ेगा। उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना के नामकरण के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। सर्वश्रेष्ठ नाम के चयन के लिए समिति बनेगी।उपराज्यपाल बनने के बाद पहली बार प्रेस कांफ्रेंस करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जनता की समस्याओं को हल करना पहली प्राथमिकता है। जेके आइग्राम्स इसी दिशा में बड़ी पहल है।

उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों के दौरे में लोगों से बात की है। लोगों की समान शिकायत है कि अमूमन अधिकारी लोगों से नहीं मिलते। इससे शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता। इसलिए हमने शिकायत करने की नई सुविधा शुरू की है। इससे लोगों को अपनी शिकायत करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह फैसला शुक्रवार सुबह हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया है।

फिलहाल पायलट योजना के आधार पर इसे श्रीनगर, जम्मू और रियासी जिले में शुरू किया गया है। जल्द ही अन्य सभी जिलों में विस्तार होगा।दो अक्टूबर तक हर जिले में शुरू होगी सेवा:पोर्टल पर जन शिकायतों की पल-पल की जानकारी होगी। कोताही पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देना होगा। यह नई व्यवस्था दो अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में बहाल होगी। 2018 में शुरू हुए मौजूदा शिकायत निवारण पोर्टल का स्थान यह नया पोर्टल लेगा।