जम्मू कश्मीर की फिल्म नीति आज होगी जारी, बालीवुड अभिनेता आमिर खान, महावीर जैन, राजकुमार हिरानी भी रहेंगे मौजूद

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा, विश्वास की बह रही बयार के बीच वीरवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की फिल्म नीति को जारी करेंगे। फिल्म नीति का शुभारंभ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने और अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में होगा। इस अवसर पर बालीवुड अभिनेता आमिर खान, महावीर जैन और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी भी मौजूद रहेंगे।

जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार बीते एक साल से फिल्म नीति को तैयार कर रही है। इसके लिए जहां बालीवुड की नामी हस्तियों से भी सलाह ली गई है, वहीं स्थानीय कलाकारों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। प्रमुख फिल्म निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल फिल्म निर्माता महावीर जैन के नेतृत्व में इम्तियाज अली, नितेश तिवारी, दिनेश विजन, एकता कपूर, अश्विनी अय्यर, संजय त्रिपाठी ने नई फिल्म नीति का मसौदा तैयार करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कई बार कह चुके हैं कि वह जम्मू कश्मीर को एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री का शूटिंग के लिहाज से सबसे पसंदीदा स्थल बनाने को प्रयासरत हैं। आतंकवाद का दौर शुरू होने से पूर्व बालीवुड में बनने वाली लगभग हर फिल्म का कोई न कोई दृश्य कश्मीर में जरूर फिल्माया जाता रहा है।

अनुमति की प्रक्रिया सरल होगी, सुरक्षा भी मिलेगी: सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति में कश्मीर में फिल्म शूटिंग के लिए फिल्म यूनिट को सरकारी खर्च पर पर्याप्त सुरक्षा चक्र उपलब्ध कराया जाएगा। शूटिंग के लिए वादी में सरकारी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के अलावा संबंधित फीस भी माफ की जा सकती है है। इसके अलावा कश्मीर केंद्रित फिल्में, जो कश्मीर की कला, संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हों और स्थानीय फिल्मकारों, कलाकारों द्वारा निर्मित होंगी, उन्हेंं वित्तीय मदद भी दी जाएगी।

फिल्म सिटी का निर्माण भी प्रस्तावित: कश्मीर में एक फिल्म सिटी का निर्माण भी प्रस्तावित नीति का हिस्सा होगा। एक फिल्म परिषद जैसा संगठन भी तैयार किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों और फिल्मकारों के लिए विशेष प्रोत्साहन होगा और बालीवुड के निर्माता निर्देशक अगर जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी वाली विशेष सुविधाओं का लाभ लेंगे तो उन्हें स्थानीय हितधारकों को भी प्राथमिकता के आधार पर अपनी प्रोडक्शन में काम देना होगा।

सभी जिलों को शामिल किया गया: जम्मू कश्मीर प्रदेश का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रहे, इसलिए प्रस्तावित नीति में सभी जिलों के उन क्षेत्रों को संभावित शूटिंग स्थलों में शामिल किया गया है, जो ऐतिहासिक रूप से अहम हैं या फिर दर्शनीय हैं। प्रत्येक जिले में फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना भी इस नीति का हिस्सा है।