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Jammu Kashmir: पांच महीने बाद हाउसिंग बोर्ड के एमडी पद पर हुई नियुक्ति, अब योजनाओं पर हो सकेगा काम

अब सरकार की ओर से केएएस अधिकारी शाहिद सलीम डार को बोर्ड के एमडी पद की जिम्मेदारी दी गई है। डार मौजूदा समय में आवास व शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव है और उन्हें अब बोर्ड के एमडी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 12:38 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 12:38 PM (IST)
Jammu Kashmir: पांच महीने बाद हाउसिंग बोर्ड के एमडी पद पर हुई नियुक्ति, अब योजनाओं पर हो सकेगा काम
विभागीय कर्मचारियों का मानना है कि इससे बोर्ड की गतिविधियां कुछ हद तक सुचारू होंगी।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने प्रदेश के हर नागरिक को छत देने का विश्वास दिलाते हुए प्रदेश में पांच लाख नए मकान बनाने की घोषणा की थी लेकिन इससे पहले कि उनकी इस घोषणा पर कुछ काम हो पाता, उनका भी तबादला हो गया और इस जिम्मेदारी को पूरा करने वाले जेएंडके हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी सेवानिवृत्त हो गए।

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सरकार की ओर से हाउसिंग बोर्ड के एमडी पद को भरने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। अब पांच महीनों तक यह कुर्सी खाली रहने के बाद यहां नियुक्ति की गई है। इससे जहां जम्मू-कश्मीर में नई रिहायशी कलोनियां बनने की उम्मीद बंधी है, वहीं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर चल रहे कर्मचारियों के मुद्दे भी हल होने की संभावनाएं बन गई है।

जेएंडके हाउसिंग बोर्ड के एमडी का पद तीस जून को रिक्त हो गया था। उसके बाद बोर्ड के सचिव पद पर भी कोई नियुक्ति नहीं हुई। इस कारण बोर्ड का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। अब सरकार की ओर से केएएस अधिकारी शाहिद सलीम डार को बोर्ड के एमडी पद की जिम्मेदारी दी गई है। डार मौजूदा समय में आवास व शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव है और उन्हें अब बोर्ड के एमडी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विभागीय कर्मचारियों का मानना है कि इससे बोर्ड की गतिविधियां कुछ हद तक सुचारू होंगी। आल जेएंडके हाऊसिंग बोर्ड इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रधान शाम सिंह व महासचिव राजेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार बोर्ड में इस समय क्लास-फोर कर्मचारी जूनियर असिस्टेंट का काम कर रहे हैं क्योंकि सालों से डीपीसी नहीं हुई और न ही बोर्ड का पुनर्गठन। अब एमडी आने के बाद यहां योजनाओं पर काम शुरू करने में मदद मिलेगी, वहीं कर्मचारियों के मुद्दे भी हल हो सकेंगे। 


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