जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों की बहाली, उद्योगाें को सहयोग देने को कमेटी का गठन

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी आर्थिक परिदृश्य का जायजा लेगी। यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से बातचीत कर व्यापारी वर्ग की समस्याओं को सुनने के समय किया। इस दौरान एक अहम फैसले में बिजली माफी योजना को तीस सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। हाउस बोट के पंजीकरण, लाइसेंस नवीकरण के दिशा निर्देश को लेकर भी समीक्षा की जाएगी।

उपराज्यपाल ने कहा कि उनके सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें वित्त आयुक्त, इंडस्ट्री के आयुक्त्, पय्रटन विभाग के सचिव, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन शामिल किए गए है। कमेटी व्यापारी वर्ग की समस्याओं के समाधान, अर्थ व्यवस्था को बहाल करने, उद्योगों को सहयोग देने आदि मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए एक सितंबर को उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ताकि अहम फैसले लिए जाए। उद्योगों के बिजली माफी योजना को लेकर उठाई गई मांग पर फौरन कार्रवाई करते हुए उपराज्यपाल ने इस योजना के तहत लाभ लेने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

नीति बनाते हुए सभी संबंधित वर्गों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाएगा। कश्मीर चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान शेख आशिक हुसैन ने उद्योगा, हथकरघा, हाउस बोट, पर्यटन, प्राइवेट स्कूलों, एपल कोल्ड स्टोरेज, युवा उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित मुद्दों को उठाया। कोरोना के दौरान उद्योगाें को हुए नुकसान के मुद्दे भी उठाए गए। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगाें की समस्याओं के समाधान, उद्यमी विकास को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है।