खुशखबरी ! जम्मू शहर को जल्द मिलेगा मेट्रो का तोहफा

जम्मू, जागरण संवाददाता। शहर में जल्द ही मेट्रो दौड़ाने का सपना साकार होने जा रहा है। इससे शहर की सड़कों पर आए दिन लगने वाले जाम से वाहन चालकों और राहगीरों को न सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि इससे जम्मू शहर का नाम उन महानगरों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां मेट्रो दौड़ती है।

जम्मू नगर निगम गठन के बाद दूसरी जनरल हाउस की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे फाइनेंस कमिश्नर केबी अग्रवाल ने कॉरपोरेटरों को सुनने के बाद कहा कि जल्द ही जम्मू वासियों को मेट्रो का तोहफा मिल जाएगा। इस पर काम तेजी से जारी है। इस संबंध में कुछ दिन में फैसला ले लिया जाएगा।

शहर में मेट्रो दौड़ने के लिए पहले से सर्वे पूरा हो चुका है। तमा औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। मेट्रो मुट्ठी से बड़ी ब्राह्मणा, ज्यूल चौक से रेलवे स्टेशन लिंक पर दौड़ेगी।

बीसी रोड, जानीपुर में फ्लाई ओवर बनाने की फाइलें आगे बढ़ी

बीसी रोड और जानीपुर में फ्लाई ओवर बनाने की फाइल भी आगे बढ़ा दी गई है। इस बारे भी जल्द ही इसकी घोषणा होगी। अलबत्ता कुंजवानी में फ्लाई ओवर बनाने को फिलहाल दिमाग में रखेंगे। चूंकि हम रिंग रोड बनाने जा रहे हैं तो इस इलाके में वाहनों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल शासन के चलते इस समय कॉरपोरेटर ही जनता के प्रतिनिधि हैं। वे अच्छे फैसले लें। उन्होंने कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा कि कॉरपोरेटरों को हल्के से नहीं ले सकते। राज्यपाल शासन में हम 18 घंटे काम कर रहे हैं। हमें पहले से ज्यादा काम करना होगा। तभी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सकेगा। बार-बार खोदाई से पैसे की बर्बादी पर उन्होंने कहा कि सरकार ने मेट्रोपालिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन होंगे। इसकी अनुमति के बद काम होंगे। इससे पैसे की बर्बादी रुक सकेगी। सभी योजनाओं पर चर्चा होगी ताकि बार-बार खोदाई न करनी पड़े। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिए कि शहर में सफाई व्यवस्था बनाने में मशीनरी की जरूरत को बिना देरी पूरा करें। फंड किसी भी हेड से जुटा लें। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें कसर नहीं रहे। मशीनरी की कमी फौरी तौर पर पूरा करें। बिजली की समस्या से निपटने के लिए वार्ड को फिलहाल आउटसोर्स कर दीजिए। सफाई कर्मियों को पैसे ठेकेदार क्यों समय पर नहीं देते, इस पर सख्ती की जाए। स्टाफ की समस्या के रहते हम काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे घरों में ड्राइंग रूम होता है, ऐसे ही जम्मू राज्य का ड्राइंग रूम है। इसमें कोई कम नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीवरेज प्लांट शुरू करने जा रहे हैं।

सीवरेज प्रोजेक्ट का काम फिर शुरू होगा

पुराने शहर को सीवरेज व्यवस्था अक्टूबर तक फाइनेंस कमिश्नर केबी अग्रवाल ने कहा कि एनबीसीसी ने पुराने शहर में सीवरेज का काम शुरू किया था। फंड की कमी के चलते प्रोजेक्ट लटक गया। अब इस पर दोबारा प्रक्रिया शुरू की है। जल्द ही हम घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 तक हम पुराने शहर में एनबीसीसी से सीवरेज व्यवस्था पूरी करवा कर शहर वासियों को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि मल्टी लेवल पार्किग कभी भी सरकार के लिए घाटे का सौदा नहीं होती। उन्होंने पंजतीर्थी व अन्य पार्किग के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि भगवती नगर में हमारे पास जमीन है। वहां ऐसी पार्किग बनाई जा सकती हैं। भगवती नगर में खेल मैदान बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉरपोरेटरों के सवालों के जवाब में कहा कि निगम अधीनस्थ क्षेत्रों में जेडीए की भूमि को नगर निगम को देने के लिए फाइल चलाई जाएगी। अगली बैठक में वह उन्हें यह खुशखबरी दे देंगे। कॉलोनियों को नियमित करने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए दो कमेटियां बनाएंगे। जिसके तहत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। स्ट्रीट लाइट की समस्या पर उन्होंने कहा कि शहर की हर गली चमकनी चाहिए। एनर्जी सेविंग कंपनी से समझौता हुआ था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कमिश्नर से कहा कि वे जांच लें अगर कंपनी कुछ नहीं कर रही तो वे प्राइवेट से काम करवा लें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पैसे देने की जो घोषणाएं हुईं, उसके तहत पहली किश्त आ गई है। पैसे का कोई मसला नहीं रहेगा। सचिवालय की कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी हैं। उन्होंने कहा कि वह 74वें संशोधन के पक्षधर हैं। इस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। मसले को राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सब सिटी गवर्नमेंट हैं। आप भी प्रेशर बनाते रहें। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटरों के मानदेय संबंधी फाइल को आगे बढ़ाया गया है। जल्द ही कोई घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि निगम को हाउसिंग फार आल स्कीम के तहत नगर निगम को निशानदेही और मंजूरी के अधिकार देने में कोई मुश्किल नहीं है। इस पर जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने कर्मियों की डीपीसी को जल्द कर कर्मियों को राहत देने के भी निर्देश म्यूनिसिपल कमिश्नर को दिए। अग्रवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि तवी नदी के दोनों किनारों पर करीब 41 किलोमीटर फ्रंट बनता है। हम इसे विकसित कर लें तो सैलानियों को जम्मू में रोका जा सकेगा। चौथे और पांचवें पुल के बीच नया शहर बसाया जा सकता है।