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जम्मू-कश्मीर को मिले नए मुख्य सचिव, IAS सज्जन सिंह ने संभाला पदभार; जानें सामने क्या हैं बड़ी चुनौतियां

Published: Wed, 18 Nov 2026 04:55 PM (IST)

सज्जन सिंह यादव ने जम्मू-कश्मीर के 34वें मुख्य सचिव का पदभार संभाला, अटल डुल्लू का स्थान लिया। उनके सामने प्रदेश ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने सज्जन सिंह। फोटो जागरण

जम्मू-कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने सज्जन सिंह। फोटो जागरण

नवीन नवाज, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था को आज नया नेतृत्व मिल गया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सज्जन सिंह यादव ने बुधवार को प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। 1995 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी यादव ने अटल डुल्लू का स्थान लिया है। उनके पदभार संभालने के साथ ही जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया।

यादव की नियुक्ति एक नवंबर से प्रभावी होनी थी, लेकिन उनके कार्यभार ग्रहण करने तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी शैलेंद्र सिंह को अंतरिम रूप से सौंपी गई थी। अब यादव के पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक नेतृत्व की कमान औपचारिक रूप से उनके हाथों में आ गई है।

केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके यादव को सार्वजनिक वित्त, व्यय प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में यह उनकी पहली नियुक्ति है। ऐसे में प्रदेश की विशिष्ट प्रशासनिक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों और केंद्र शासित प्रदेश की शासन व्यवस्था को समझना उनके सामने शुरुआती चुनौती होगी।

सात दशकों का प्रशासनिक सफर

जम्मू-कश्मीर में मुख्य सचिव का पद केवल प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलते राजनीतिक और संवैधानिक हालात में शासन की दिशा तय करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। निर्वाचित सरकारों का दौर हो या राष्ट्रपति शासन, आतंकवाद से प्रभावित कठिन परिस्थितियां हों या राज्य का पुनर्गठन—हर दौर में मुख्य सचिव की जिम्मेदारी और चुनौतियां बदलती रही हैं।

जम्मू-कश्मीर के प्रशासनिक इतिहास में पीरजादा गुलाम अहमद सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहने वाले अधिकारी रहे। उन्होंने 14 जून 1954 से 7 मार्च 1964 तक करीब दस वर्षों तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। उनका कार्यकाल बख्शी गुलाम मोहम्मद की सरकार के दौरान रहा। इस अवधि में प्रशासनिक संस्थानों के विस्तार और सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।

शेख गुलाम रसूल और अशोक जेटली जैसे अधिकारियों का नाम भी प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इन अधिकारियों के कार्यकाल अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों और प्रशासनिक चुनौतियों के साक्षी रहे।

सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच प्रशासन

पुष्कर नाथ कौल ने 27 मार्च 1977 से 1 जनवरी 1978 तक मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दीं। उनका कार्यकाल शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सत्ता में वापसी और निर्वाचित सरकार की बहाली के महत्वपूर्ण दौर से जुड़ा रहा। इसके बाद सैयद मुजफ्फर आगा ने 20 जनवरी 1978 से 30 अप्रैल 1980 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। मीर नसरुल्लाह 1 जनवरी 1984 से 31 जनवरी 1986 तक मुख्य सचिव रहे। उनका कार्यकाल गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार के दौरान रहा। वहीं, शेख गुलाम रसूल ने 21 सितंबर 1992 से 5 अप्रैल 1994 तक मुख्य सचिव के रूप में काम किया। यह वह दौर था जब आतंकवाद, राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक अस्थिरता ने जम्मू-कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कामकाज को जारी रखना प्रशासन की बड़ी प्राथमिकता थी।

अशोक जेटली का छह साल से अधिक का कार्यकाल

अशोक जेटली ने 9 अक्टूबर 1996 से 30 अप्रैल 2002 तक मुख्य सचिव का पद संभाला। उनका कार्यकाल लंबे केंद्रीय शासन के बाद वर्ष 1996 में विधानसभा चुनावों के जरिए निर्वाचित सरकार की वापसी और फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के गठन का साक्षी रहा।
जेटली ग्रामीण विकास और आर्थिक प्रशासन में अपने काम के लिए जाने जाते थे। रेशम क्षेत्र में सुधारों से जुड़े कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इसके बाद एसएस ब्लोरिया ने 30 सितंबर 2002 से 31 जुलाई 2005 तक, विजय बकाया ने 1 अगस्त 2005 से 31 मई 2006 तक और सी फुंसोग ने 31 मई 2006 से 31 अक्टूबर 2007 तक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली। फुंसोग लद्दाख से आने वाले अधिकारी थे। उनके कार्यकाल को प्रशासन में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

बीआर कुंडल नवंबर 2007 से जून 2008 तक मुख्य सचिव रहे। इसके बाद एसएस कपूर ने जून 2008 से जनवरी 2011 तक यह जिम्मेदारी संभाली। उनका कार्यकाल अमरनाथ भूमि विवाद, वर्ष 2008 के राजनीतिक घटनाक्रम और 2009 में उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन जैसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से जुड़ा रहा।

आतंकवाद और अशांति के दौर में प्रशासन की बड़ी परीक्षा

माधव लाल ने जनवरी 2011 से फरवरी 2013 तक मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दीं। उनका कार्यकाल वर्ष 2010 की अशांति के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती से जुड़ा रहा।मोहम्मद इकबाल खांडे फरवरी 2013 से अगस्त 2015 तक मुख्य सचिव रहे। वर्ष 2015 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उनके बाद ब्रज राज शर्मा ने अगस्त 2015 से अप्रैल 2017 तक जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन, राज्यपाल शासन और महबूबा मुफ्ती सरकार का गठन जैसे अहम घटनाक्रम हुए।

वर्ष 2016 में आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। लंबे समय तक चले तनाव और अशांति ने प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था, जनजीवन की बहाली और सरकारी सेवाओं को सुचारु बनाए रखने की बड़ी चुनौती पेश की।

भारत भूषण व्यास ने अप्रैल 2017 से जून 2018 तक मुख्य सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने 20 जून 2018 को पदभार संभाला।

अनुच्छेद 370 में बदलाव और राज्य के पुनर्गठन का ऐतिहासिक दौर

बीवीआर सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल जम्मू-कश्मीर के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक बदलावों का साक्षी रहा। पांच अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की घोषणा की। इसके साथ ही अनुच्छेद 35-ए से जुड़े प्रावधान भी प्रभावहीन हो गए।इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर उसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जबकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।इस बदलाव ने प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को पूरी तरह नई दिशा दी। विभागों, कर्मचारियों, संपत्तियों, संस्थानों और सरकारी कामकाज के पुनर्गठन की व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। सुब्रह्मण्यम ने इस संक्रमणकालीन दौर में प्रशासनिक मशीनरी के समन्वय और व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाली।

उनके बाद अरुण कुमार मेहता ने 31 मई 2021 से 30 नवंबर 2023 तक मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दीं। उनके कार्यकाल में केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और पूर्व जम्मू-कश्मीर कैडर को AGMUT कैडर में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी।

अटल डुल्लू के कार्यकाल में निर्वाचित सरकार की वापसी

अटल डुल्लू ने एक दिसंबर 2023 को मुख्य सचिव का पद संभाला और 31 अक्टूबर 2026 तक इस जिम्मेदारी पर रहे। इससे पहले वह वित्त, स्वास्थ्य और कृषि सहित जम्मू-कश्मीर के कई महत्वपूर्ण विभागों में काम कर चुके थे। मुख्य सचिव बनने से पहले वह केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।

उनके कार्यकाल की एक बड़ी राजनीतिक घटना वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार की वापसी रही। केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा संवैधानिक ढांचे में निर्वाचित सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखना इस दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही।

अक्टूबर 2026 में विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पेश किए जाने के मुद्दे पर अटल डुल्लू की भूमिका को लेकर सार्वजनिक विवाद भी सामने आया। इस घटनाक्रम ने निर्वाचित सरकार और वरिष्ठ नौकरशाही के बीच संबंधों तथा प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर चर्चा को तेज किया।

यादव के सामने शासन और प्रशासन की नई चुनौतियां

सज्जन सिंह यादव के मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के साथ जम्मू-कश्मीर को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन में काम करने का उनका अनुभव वित्तीय प्रबंधन, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक समन्वय के क्षेत्र में उपयोगी हो सकता है।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियां दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग हैं। यहां सुरक्षा, विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्वाचित सरकार के साथ बेहतर समन्वय जैसे मुद्दे मुख्य सचिव के सामने महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग और केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था के बीच प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना भी अहम विषय होगा।

करीब सात दशकों के प्रशासनिक सफर में जम्मू-कश्मीर ने अनेक मुख्य सचिव देखे हैं। हर अधिकारी ने अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा देने का प्रयास किया।

रजादा गुलाम अहमद के लंबे कार्यकाल से लेकर अनुच्छेद 370 में बदलाव और पुनर्गठन के बाद के दौर तक मुख्य सचिव का पद प्रदेश के इतिहास के महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी रहा है। अब सज्जन सिंह यादव के सामने इस विरासत को आगे बढ़ाने और बदलती प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी है।

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