जम्मू, राज्य ब्यूरो : मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने वीरवार को लंदन में जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए दुनिया के निवेशकों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाभप्रद निवेश की असीम संभवानाओं का आज तक दोहन नहीं किया गया है। इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार निवेशकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान कर रही है।

लंदन में कारपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनबिल्टी पर इंस्टीट्यूट आफ डायरेक्टर्स आफ इंडिया की ओर से आयोजित लंदन ग्लोबल कनवेंशन-2022 में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल मुख्य सचिव ने देश-विदेश के निवेशकों को जम्मू कश्मीर की विकास गाथा में भागीदार बनने को कहा।

सम्मेलन का विषय : बिल्डिंग ए इफेक्टिव बोर्ड द वर्कस एंड टाप ग्लोबल ट्रेंडस है। मुख्य सचिव ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को एक वैश्विक आपूर्ति केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए मेक इन इंडिया, वोकल फार लोकल, प्रत्येक जिला एक उत्पाद निर्यात नीति, देशी-विदेशी बाजार की सुविधा जैसे कई नए कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 भी इसी संदर्भ में शुरू गई है, जिसने प्रदेश में औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र में एक बड़ा बदलाव लाया है।

अनुच्छेद 370 हटने के साथ सभी अवरोधक भी हट चुके : मुख्य सचिव ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाए जाने के बाद आए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक-सामाजिक विकास में जो भी अवरोधक थे, उन्हें हटाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के बाजार का राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकरण हो चुका है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों में जनता ने पूरे जोश के साथ भाग लिया है।

ऊंचाई पर पर्यटन, सभी सुविधाएं मौजूद : मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 1.40 करोड़ पर्यटक आए हैं। जम्मू कश्मीर में रोमांचकारी, तीर्थस्थल, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर की आर्थिकी मुख्यत: कृषि, बागवानी और सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है। जम्मू कश्मीर में बढ़िया जमीन और जल संसाधन हैं। रिंग रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परियोजना, शहरी परियोजना, आवास एवं शहरी विकास, स्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई और खेल से संबंधित सभी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को तेजी से जुटाया जा रहा है। विभिन्न सेवाओं को आनलाइन बनाया गया है।

उद्योग के लिए सभी औपचारिकताएं एकल खिड़की पोर्टल पर : मुख्य सचिव ने जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि यह पूरी योजनाएं 28,400 करोड़ रुपये की है। उन्होंने औद्योगिकी भूमि आबंटन नीति, जम्मू कश्मीर निजी औद्योगिक क्षेत्र विकास नीति, भूमि उपयोग परिवर्तन नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने समयबद्ध सभी उद्योगों के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के संदर्भ में एकल खिड़की पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि 215 सेवाएं इस पर उपलब्ध हैं।

सम्मेलन में कई बड़ी कंपनियां व हस्तियां ले रही हैं भाग : आठ से 12 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता, शिक्षाविद, न्यायविद, सामाजिक विचारक और व्यवसाय, वित्त, कारपोरोट प्रशासन और कई पेशेवर भाग ले रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 में लंदन में आयोजित अंतिम वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर पर और भारत से 400 प्रतिनिधियों की रिकार्ड भागीदारी हुई थी। मार्क एंड स्पेंसर (यूके), रोल्स रायस (यूके), कोका कोला (यूएसए), दोहा बैंक (कतर) जैसी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इस आयोजन का हिस्सा रही हैं। 

Edited By: Rahul Sharma

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