राज्य ब्यूरो, जम्मू: प्रदेश सरकार ने सूचना तकनीक अवसंरचना और ई-सेवाओं के क्षमता निर्माण पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) जम्मू के साथ सोमवार को समझौता किया है।

राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में आयुक्त सचिव प्रेमा पूरी और आइआइटी निदेशक प्रो मनोज सिंह गौड़ ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उपराज्यपाल ने कहा कि दोनो में आपसी सहयोग डिजाइन, साफ्टवेयर सेवाओं की परियोजनाओं के विकास, साइबर सुरक्षा और आइटी नीतियों की दिशा में विशेषज्ञता का केंद्र बनाएगा।

उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभाशाली युवाओं को लाभ होगा। स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते का सबसे बड़ा लक्ष्य सेवाओं को फेसलेस, पेपरलेस, आसान, प्रभावी और कुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण में क्रांति लाने और विभाग की जवाबदेह में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। उन्होंने भूमि डेटा रिकार्ड को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए ब्लाक चेन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक नए मंच की संभावना तलाशने को कहा।

उपराज्यपाल ने सरकारी वेबसाइटों को लोगों के अनुकूल मोबाइल संस्करणों में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता की निष्पक्ष निगरानी के लिए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों के लिए सामुदायिक निगरानी उपकरण विकसित करने का सुझाव दिया। इस मौके पर जेकेईजीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक शर्मा, डा. राजेंद्र कुमार खजूरिया, मनोज कुमार अग्रवाल, डा. बद्री, डा. मेघा खजूरिया भी मौजूद थी। 

मुबारक मंडी हेरिटेज काम्प्लेक्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल करें : पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाढ़क ने संगठन के सदस्यों के साथ यहां राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज काम्प्लेक्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में शामिल करने, डोगरा सदर सभा को इसके उचित संरक्षण के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने, पुरमंडल, उत्तरबेहनी तीर्थ केंद्र के कायाकल्प से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। वहीं विपिन कुमार के नेतृत्व में कश्मीर में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उपराज्यपाल से मिला। प्रतिनिधियों ने उपराज्यपाल को कश्मीर में काम कर रहे जम्मू स्थित कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और मुद्दों से अवगत कराया। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडलों द्वारा उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक मांगों और मुद्दों के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Rahul Sharma