Jammu Kashmir में बुजुर्गों को चाहिए मदद तो डायल करें 14567, उपराज्यपाल ने किया हेल्पलाइन का शुभारंभ
उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के दिव्यांगाें को 3.25 करोड़ रुपयों की लागत के मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और अन्य जरूरत का सामान वितरित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि बुजुगों के लिए शुरू की गई यह हेल्पलाइन उन्हें भावनात्मक देखभाल और समर्थन स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सहायता उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाएगी।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुजुगों के लिए राष्ट्रीय हेल्पालाइन एल्डरलाइन-14567 का शुक्रवार को राजभवन से आगाज किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के दिव्यांगाें को 3.25 करोड़ रुपयों की लागत के मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और अन्य जरूरत का सामान वितरित किया। उपराज्यपाल ने कहा कि बुजुगों के लिए शुरू की गई यह हेल्पलाइन उन्हें भावनात्मक देखभाल और समर्थन, स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सहायता उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाएगी।
उपराज्यपाल ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जम्मू-कश्मीर रखरखाव और कल्याण नियम 2021 तैयार किए गए हैं। कुछ ही दिनों में इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के दिव्यांगों को सहायता देने और इसे विशेष रूप से दिव्यांगों को सतावेशी पराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश के दिव्यांगों को सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल लिंबस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रयासों की सराहना की।समाज कल्याण विभाग पंचायत स्तर पर आर्टिफिशियल लिंबस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कैंप आयोजित करेगी ताकि जरूरमतंदों को सहायता उपलब्ध करवाई जा सके।
उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण विभाग ने मोटर चलित साइकिलों की जरूरत वाले लोगों और वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए योग्य लोगों का एक सर्वेक्षण किया है। सरकार इस वर्ष के भीतर इन सभी को लाभ देगी। उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख लोगों को विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत धनराशि मिली है। अन्य 2 लाख 72 हजार अतिरिक्त लोगों को हमारी पेंशन योजनाओं में जोड़ा गया है। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडरों को पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'''' के दृष्टिकोण के अनुसार सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल ने कहा केंद्र सरकार की सभी 55 जन कल्याणकारी योजनाओं के 100 फीसद लागू करने की ओर बढ़ रहे हैं ताकि इनका लाभ समाज के अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में दिव्यांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न स्तरों पर जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है और अब सरकारी नौकरियों में दस फीसद आरक्षण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है।कोविड महामारी के कारण प्रभावित लोगों को सक्षम योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।