जागरण संवाददाता, जम्मू :

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने उद्योगपतियों व व्यापारियों को अगस्त महीने की रिटर्न दायर करने के लिए एक महीने की मोहलत प्रदान कर दी है। यह रिटर्न बीस सितंबर तक दायर की जानी थी। इससे पहले जुलाई महीने की रिटर्न बीस अगस्त तक भरी जानी थी, जिसमें बीस सितंबर तक मोहलत दी गई थी, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने रहने के कारण उद्योगपति व व्यापारी इसे दोबारा स्थगित करने की मांग कर रहे थे।

शुक्रवार को गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, जिसमें स्टेट टेक्सेस विभाग के कमिश्नर आरके भट्ट ने राज्य के हालात का हवाला देते हुए मासिक रिटर्न भरने में मोहलत देने का मुद्दा उठाया। काउंसिल ने इसे मंजूरी देते हुए एक महीने की मोहलत दी। कमिश्नर आरके भट्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल एक महीने की मोहलत मिल गई है। राज्य में बीस सितंबर तक ई-वे बिल पर भी छूट दी गई थी। इस छूट को आगे बढ़ाने के सवाल पर भट्ट ने कहा कि जम्मू पहुंच कर वह इस पर अगला आदेश जारी करेंगे। चैंबर आफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान नीरज आनंद, ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाऊस-नेहरू मार्केट के महासचिव दीपक गुप्ता, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान ललित महाजन व उप-प्रधान अजय लंगर ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि इससे व्यापारियों व उद्योगपतियों को कुछ राहत मिलेगी।

Posted By: Jagran

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