कारगिल, जेएनएन। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पूरा देश कारगिल के लोगों की देशभक्ति, उनके बलिदानों की सराहना करता है। किसी भी समय कारगिल के लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। राष्ट्र चाहता है कि कारगिल देश के बाकी हिस्सों के साथ समृद्ध हो और देश की आर्थिक प्रगति में भागीदार बने। जहां तक यहां के लोगों की पहचान, संस्कृति, विरासत, भाषा और सामाजिक मूल्यों की बात है तो उनकी रक्षा के लिए भी सभी कदम उठाए जाएंगे।

राज्यपाल ने यह बात कारगिल में विभिन्न प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान कही। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां के लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। लोगों के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। इस बात का पता चलने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक शुक्रवार को कारगिल पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए। उनके साथ सलाहकार केके शर्मा, मुख्य सचिव बीवी आर सुब्रह्मण्यम और प्रमुख सचिव गृह शालीन काबरा भी थे। राज्यपाल ने कारगिल की संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्यों और कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

राज्यपाल ने लोगों को यकीन दिलाया कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला कारगिल सहित लद्दाख के लोगों को लाभान्वित करने के लिए है। इससे उनकी प्रगति को गति मिलेगी क्योंकि अब वे सीधे केंद्र सरकार से जुड़ गए हैं। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि बैठक में उनके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रभावी संशोधनों में थे और इन्हें केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

एलएएचडीसी अधिनियम को हटाने का सवाल ही नहीं उठता

उन्होंने लोगों से कहा कि 2018 में एलएएचडीसी अधिनियम में किए गए संशोधन केंद्र शासित प्रदेश में भी जारी रहेंगे। यही नहीं वर्तमान लद्दाख हिल काउंसिल (एलएएचडीसी) अधिनियम परिषदों को देश की सबसे शक्तिशाली परिषद बनाता है। इसीलिए इसे हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता यदि एलएएचडीसी को मजबूत करने के लिए किसी अतिरिक्त कदम की आवश्यकता पड़ती है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा भी की कि लद्दाख डिवीजन के गठन के दौरान हाल ही में बनाई गई विभाग प्रमुख की व्यवस्था भी लेह और कारगिल के बीच समान रूप से जारी रहेगी। दोनों जिलों के बीच धन का वितरण समान होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों शहर मिलकर विकसित हों।

युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच किन पदों और कर्मचारियों को विभाजित किया जाएगा इस पर काम हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप भी यह 100 प्रतिशत जनजातीय होगा। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विकास और वृद्धि के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर होंगे। अन्य नीतिगत मामलों और सुरक्षा के लिए एसटी और जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने वाले संविधान में कई प्रावधान हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को क्षेत्र का दौरा करने, सभी मामलों पर चर्चा करने और जनजातीय क्षेत्रों और एसटी के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करने के उपायों का प्रस्ताव करने के लिए कहा जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय कारगिल के लोगों तक पहुंचने वाली सभी राष्ट्रीय योजनाओं के लाभों को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।

कारगिल के लोगों के हितों का नुकसान नहीं किया जाएगा

राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कारगिल के लोगों के दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। कठिनाइयों को दूर करने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा भविष्य के संशोधनों पर क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से उपराज्यपाल द्वारा परामर्श दिया जाएगा। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीटें द्विभाजन प्रक्रिया के दौरान लद्दाख को उपलब्ध रहेंगी। संपत्ति और देनदारियों को विभाजित करने वाली समिति यह सुनिश्चित करेगी। केंद्र सरकार से राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों में छात्रों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। 

यहां के लोगों के हित मेरे दिल के करीब हैं

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि इस खूबसूरत जिले के लोगों के हित उनके दिल के करीब हैं। वह उनकी प्रगति के लिए सभी कदम उठाएंगे। कारगिल हवाई अड्डे को एक वाणिज्यिक जेट सक्षम हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक कार्य चल रहा है। कारगिल, द्रास, झंस्कार और अन्य सभी क्षेत्र तब शीर्ष श्रेणी के पर्यटन स्थल बन जाते थे। दिल्ली में कारगिल भवन और परिषद सचिवालय को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। जोजिला सुरंग पर जारी काम में तेजी लाई जाएगी। दो नए डिग्री कॉलेजों को जल्द ही शुरू किया जाएगा। सभी स्तरों पर रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कारगिल को अपनी विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को धैर्य रखने और कुछ ही महीनों में जमीन पर परिणाम देखने के लिए अनुरोध किया। 

Posted By: Rahul Sharma

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