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श्री माता वैष्णो देवी को स्वच्छ श्राइन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने पर सेनीटेशन स्टाफ को एक सप्ताह का अतिरिक्त वेतन

राज्यपाल ने कहा कि इस तरह से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वह श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्रिय होकर काम करेंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 08:37 AM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 08:37 AM (IST)
श्री माता वैष्णो देवी को स्वच्छ श्राइन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने पर सेनीटेशन स्टाफ को एक सप्ताह का अतिरिक्त वेतन
श्री माता वैष्णो देवी को स्वच्छ श्राइन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने पर सेनीटेशन स्टाफ को एक सप्ताह का अतिरिक्त वेतन

जम्मू, राज्य ब्यूरो। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्वच्छ श्राइन का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलने पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बोर्ड के सेनीटेशन स्टाफ को एक सप्ताह का अतिरिक्त वेतन जारी करने का एलान किया है।

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राज्यपाल ने उनसे मिलने गए बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सिमरनदीप सिंह के साथ यह घोषणा की। राजभवन श्रीनगर में हुई बैठक में राज्यपाल ने बोर्ड के सीईओ और सभी कर्मचारियों विशेषकर सेनीटेशन कर्मियों को श्रद्धालुओं के लिए साफ सफाई के बेहतर प्रबंध और राष्ट्रीय स्तर पर श्राइन बोर्ड को पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। राज्यपाल ने सेनीटेशन की टीम को निष्ठा से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वह श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सक्रिय होकर काम करेंगे। सीईओ ने श्राइन बोर्ड की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्टों की प्रगति के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के ड्रिंकिंग वाटर एंड सेनीटेशन ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को स्वच्छ श्राइन बोर्ड का अवार्ड दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छह सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में श्राइन बोर्ड के सीईओ को यह अवार्ड दिया था।

 

इस बीच जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य सेङ्क्षरग आंगचुक ने राज्यपाल से भेंट कर कमीशन के कामकाज और विभिन्न पदों के लिए निर्धारित समय पर करवाई जा रही परीक्षाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने कमीशन के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि समय पर परीक्षाएं, साक्षात्कार करवाए जाएं और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए।

स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन जीतलाल गुप्ता ने राज्यपाल से मुलाकात कर कमीशन की ओर से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गुप्ता ने राज्यपाल को बताया कि कारगिल, बांडीपोरा, बारामुला और कुपवाड़ा के विभिन्न इलाकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) के दायरे में लाने की सरकार से सिफारिश की गई है। यह इलाके पहले छूट गए थे। जो समुदाय छूट गए हैं, उनकी सूची तैयार की जा रही है। इसे सरकार को जल्द सौंप दिया जाएगा। राज्यपाल ने पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने पर गुप्ता की सराहना करते हुए पूरी निष्ठा से काम करने के लिए कहा।


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