गुलाम नबी आजाद समेत इन नेताओं ने नहीं जमा करवाया बिजली बिल, कार्रवाई से कतराया विभाग; करोड़ों की देनदारी बाकी

जम्मू, जागरण संवाददाता। प्रशासनिक दबाव के चलते बिजली निगम का राजस्व वसूली अभियान एक बार फिर आम उपभोक्ताओं तक सीमित होकर रह गया है। घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ताओं से दो महीनों या उससे अधिक की देनदारी वसूलने के लिए बिजली कनेक्शन काटने का अभियान बदस्तूर जारी रखा है, लेकिन इसी सूची में शामिल "खास" जिनमें राजनीतिज्ञ से लेकर नौकरशाह शामिल हैं, उनके बिजली कनेक्शन काटना तो दूर उनसे बकायाजात वसूलने से भी अधिकारी कतरा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि प्रशासनिक दबाव के चलते बिजली निगम ने उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत में बिजली निगम ने भाजपा प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना, पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद सहित कई राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों के इस चेतावनी के साथ बिजली कनेक्शन काट दिए थे कि जब तक वे अपने बकाया जमा नहीं कराएंगे उनकी बिजली सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई का प्रभाव आम जनता पर भी देखने को मिला। देनदारों को लगा कि जब बिजली निगम इतने बड़े नेताओं के घरों में अंधेरा कर सकता है, तो उनके बिजली कनेक्शन भी कट सकते हैं। परिणामस्वरूप घरेलू व कमर्शियल उपभोक्ताओं ने अपना बिल जमा कराना शुरू कर दिया। अंतिम तिमाही समाप्त होने को अब लगभग नौ दिन ही रह गए हैं। इतने कम समय में करोड़ों रुपये की देनदारी वसूलना अब मुश्किल लग रहा है।

250 कनेक्शन काटे, 90 लाख रुपये राजस्व वसूला

अवैध कनेक्शनों व बिल जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए बिजली निगम ने 250 के करीब कनेक्शन काटे और 90 लाख रुपये राजस्व वसूला। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नितिन महाजन और रूप भट्ट के निर्देश पर विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की। टीम ने नई बस्ती में 66 व्यवसायिक व घरेलू कनेक्शन काटे जबकि गांधीनगर, शास्त्री नगर, सैनिक कालोनी, संजय नगर, ग्रेटर जम्मू समेत विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया।

जेई हितेश सूदन की अध्यक्षता में टीम ने नई बस्ती व आसपास के इलाकों में 16.50 लाख रुपये राजस्व वसूला तथा 100 के करीब कनेक्शन काटे। सूद ने लोगों को समझाते हुए प्रेरित किया कि वे रूटीन में बिजली के बिलों की किश्तें भरें ताकि कनेक्शन कटौती से बचा जा सके। नई बस्ती व साथ लगते इलाकों में जब टीमें कनेक्शन काट रही थीं तो लोगों के रोष का भी सामना करना पड़ा। जेई समेत अन्य संबंधित कर्मचारियों ने लोगों को समझाया कि वे निर्धारित बिलों की अदायगी में देरी न करें। ग्रीन बेल्ट सब डिवीजन, गंग्याल सब डिवीजन ने करीब 90 लाख रुपये का राजस्व जुटाया।

अभी भी बहुत से उपभोक्ताओं का लाखों रुपये का किराया शेष है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिना देरी अपने बिजली किराए की अदायगी करते हुए कनेक्शन काटने की प्रक्रिया से बचे। मार्च के चलते विभाग ने सख्ती बढ़ाई हुई है।

गुलाम नबी आजाद, कविंद्र गुप्ता और कई नौकरशाहों ने अब तक नहीं जमा करवाया बिल

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद भाजपा प्रदेश प्रधान ने ही केवल अपना बिजली जमा कराया। उनके अलावा सूची में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, कविंद्र गुप्ता, सुनील कुमार सहित तो अन्य किसी नेता और न ही प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारियां संभाल रहे नौकरशाहों ने बकाया बिल जमा कराया। हद तो यह है कि बिजली विभाग द्वारा बार-बार कहे जाने के बाद भी उन्होंने इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया।

डिवीजन स्तर पर जारी सूची में इन खास लोगों पर करोड़ों रुपये की देनदारी है। लगभग सभी डिवीजन इंचार्ज को इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। विभाग की टीमें दूसरे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन तो रोजाना काट रहे हैं परंतु इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके पास कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। संबंधित अधिकारियों से जब दूसरे उपभोक्ताओं की तरह सूची में शामिल राजनीतिज्ञों-नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह पूछी जाती है तो उनका कहना होता है कि ऊपर से जैसे ही निर्देश मिलेंगे, इनके कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे परंतु वह आदेश कब तक जारी होंगे इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है।