जम्मू-कश्मीर में MBBS दाखिले में फर्जीवाड़े का खुलासा, 7 अभ्यर्थियों के एडमिशन रद; अब EWS-P&B की बारी
विशेष मेडिकल बोर्ड की जांच में सात अभ्यर्थियों के फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र पाए जाने के बाद उनके एमबीबीएस दाखिले रद्द ...और पढ़ें
जम्मू-कश्मीर के दो मेडिकल कॉलेजों में 7 MBBS दाखिले रद। (फाइल फोटो)
HighLights
सात एमबीबीएस दाखिले फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के कारण रद्द।
डोडा और हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेजों में खाली हुईं सात सीटें।
अन्य आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्रों की जांच की मांग उठी।
सुरेंद्र सिंह, जम्मू। एमबीबीएस में दाखिला हासिल करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्रों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर की मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेष मेडिकल बोर्ड की दोबारा जांच में सात अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने के बाद उनके एमबीबीएस दाखिले रद कर दिए गए। इन दाखिलों के रद होने से गवर्नमेंट मेडिकल कालेज डोडा और हंदवाड़ा में सात सीटें खाली हो गईं।
मामला सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (बोपी) ने स्पेशल स्ट्रे राउंड-दो की फिजिकल काउंसलिंग आयोजित कर इन सीटों को दोबारा भरने की प्रक्रिया पूरी की।
इस पूरे प्रकरण ने आरक्षित श्रेणियों के तहत मेडिकल दाखिलों में इस्तेमाल होने वाले प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
EWS और P&B प्रमाणपत्रों की जांच कराने की भी उठी मांग
अब ईडब्ल्यूएस और पीएंडबी जैसी अन्य श्रेणियों के प्रमाणपत्रों की भी जांच कराने की मांग उठने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल दस्तावेजों के आधार पर दाखिले देने के बजाय पात्रता की जमीनी स्तर पर भी जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक हकदारों का अवसर कोई दूसरा न छीन सके।
दो मेडिकल कालेजों में सामने आए सात मामले
दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच में सामने आए सभी सात मामले गवर्नमेंट मेडिकल कालेज डोडा और हंदवाड़ा से जुड़े हैं। विशेष मेडिकल बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन के बाद प्रमाणपत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और संबंधित अभ्यर्थियों के दाखिले रद कर दिए गए।
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज डोडा में दो सीटें खाली हुईं। इनमें एक पुरुष आरबीए-दृष्टिबाधित और एक महिला ओपन मेरिट-दृष्टिबाधित सीट शामिल है। वहीं गवर्नमेंट मेडिकल कालेज हंदवाड़ा में पांच सीटें खाली हुईं। इनमें एसटी-एक लोकोमोटर श्रेणी में एक महिला, एसटी-दो दृष्टिबाधित श्रेणी में एक महिला, एसटी-दो अन्य श्रेणी में एक महिला, ओपन मेरिट दिव्यांगता श्रेणी में एक पुरुष और एसटी-दो दिव्यांगता श्रेणी में एक पुरुष अभ्यर्थी की सीट शामिल है।
बोपी ने 10 नवंबर को अधिसूचना जारी कर 12 नवंबर को इन रिक्त सीटों के लिए स्पेशल स्ट्रे राउंड-दो की फिजिकल काउंसलिंग निर्धारित की थी। इसके तहत पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को बुलाकर मेरिट और निर्धारित श्रेणियों के अनुसार सीटें आवंटित की गईं।
ईडब्ल्यूएस और पीएंडबी प्रमाणपत्रों की जांच की भी मांग
दिव्यांगता प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद अब अन्य आरक्षित श्रेणियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। खासकर ईडब्ल्यूएस और पीएंडबी श्रेणी के प्रमाणपत्रों की पात्रता की दोबारा जांच कराने की मांग की जा रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि इन श्रेणियों के तहत दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी जांच होनी चाहिए।
पीएंडबी श्रेणी को लेकर सवाल उठाने वालों का कहना है कि इस श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 70 हजार रुपये निर्धारित होने की बात कही जाती है। यानी परिवार की मासिक आय करीब 5,833 रुपये होनी चाहिए।
उनका तर्क है कि मौजूदा महंगाई के दौर में इतनी कम आय वाले परिवारों की वास्तविक स्थिति और प्रमाणपत्रों की पात्रता की जांच जरूरी है। हालांकि, इस श्रेणी के सभी प्रमाणपत्रों को लेकर संदेह नहीं जताया जा सकता लेकिन पात्र अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिले, इसके लिए इस श्रेणी में फिजिकल वेरिफिकेशन आवश्यक होनी चाहिए।
बोपी बोला- प्रमाणपत्रों के आधार पर होता है दाखिला
इस पूरे मामले पर बोपी का कहना है कि मेडिकल दाखिलों में अभ्यर्थियों को मेरिट और संबंधित श्रेणी के प्रमाणपत्रों के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। बोर्ड के पास अभ्यर्थियों की आर्थिक या अन्य व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की अलग से फिजिकल वेरिफिकेशन करने का अधिकार नहीं है। यदि सरकार इस तरह की जांच जरूरी समझती है तो इसके लिए अलग से नियम और व्यवस्था बना सकती है।
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