जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। केंद्र के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में भी उत्साह है। इससे जम्मू-कश्मीर के चार लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन को तुरंत कर्मचारियों के हक में यह फैसला करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को पूर्व सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया था लेकिन इसमें संशोधन किया गया था। बहुत से भत्ते ऐसे थे जो कि इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहे थे। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्य बनने के साथ ही इन कर्मचारियों को वह सभी लाभ मिलेंगे जो केंद्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारियाों का लाभ देने की घोषणा की।

जम्मू-कश्मीर सचिवालय कर्मचारी यूनियन के प्रधान रौफ अहमद ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। पहले कई ऐसे भत्ते थे जो कि कर्मचारियों को नहीं दिए गए थे लेकिन अब सभी भत्ते मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वह पहले भी सरकारों से केंद्र की तर्ज पर ही वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की मांग करते थे लेकिन इसमें संशोधन कर दिया जाता था। अब केंद्र के फैसले से सभी को लाभ होगा।

जम्मू कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे सभी के वेतन में वृद्धि होगी और कर्मचारियों में भी समानता आएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आंदोलन किया है। अब केंद्र के फैसले से सभी को राहत मिलेगी।

Posted By: Rahul Sharma

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