राज्य ब्यूरो, जम्मू : भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ई-वाइन) क्रांति में लद्दाख भी शामिल हो गया है। लद्दाख प्रशासन ने प्रदेश में स्मार्ट एकीकृत और कार्बन मुक्त परिवहन के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और ढांचागत नीति जारी की है। इससे ट्रांसपोर्टरों और आम लोगों को 10 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर ई वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नीति का मकसद लद्दाख में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर बेहतर वातावरण तैयार करना है। यह नीति पेट्रोल पर निर्भरता को कम करेगी।

नीति के तहत उपभोक्ताओं को दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया ई वाहन की खरीद पर दस प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सेवा के लिए बसें व अन्य वाहन खरीदने पर 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। लक्ष्य है कि पेट्रोल वाहन चलाने वालों को ई वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। नीति के तहत पहले वर्ष ई वाहन खरीदने वालों को अन्य के मुकाबले दोगुनी सब्सिडी मिलेगी। इससे पूर्व पिछले वर्ष 26 मार्च को जारी आदेश के तहत प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे रखी है।

इन वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि वाहन मालिक अपने दोपहिया, कारों और बसों को चार्ज करने के लिए परेशान न हों। इसके तहत पहले 15 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए उपकरणों और मशीनरी पर पच्चीस प्रतिशत (अधिकतम पांच लाख) की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही इन चार्जिंग स्टेशनों से बिजली का बिल घरेलू उपभोक्ताओं के आधार पर वसूला जाएगा।जिला परिवहन अधिकारियों को इस नीति के अनुपालन के लिए सक्षम अधिकारी बनाया गया है।

Edited By: Lokesh Chandra Mishra