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Jammu Kashmir Delimitation: डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा- परिसीमन का मकसद हर वर्ग और क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना

Jammu Kashmir Delimitation कांग्रेस ने देश में छह दशक तक शासन किया और चुनाव आयाेग सीबीआई समेत संवैधानिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करती रही हैं। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र बाडी है जो नियमों के तहत काम करता है। इसलिए परिसीमन आयोग पर आरोप लगाना सही नहीं होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 05 Jul 2021 09:28 AM (IST)Updated: Mon, 05 Jul 2021 09:28 AM (IST)
Jammu Kashmir Delimitation: डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा- परिसीमन का मकसद हर वर्ग और क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना
परिसीमन आयाेग छह जुलाई से नौ जुलाई तक जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया करने का मकसद हर वर्ग और विधानसभा में हर क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। जम्मू कश्मीर का मामला देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की विसंगतियों को वर्षों से ठीक नहीं किया।

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जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां जो अधिकतर गैर भाजपा थी, ने विधानसभा की सीटों को ठीक नहीं किया। जानबूझ कर परिसीमन की प्रक्रिया को टालती रही। परिसीमन करने का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और हर क्षेत्र को विधानसभा उचित प्रतिनिधित्व दिलाना है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव परिसीमन से पहले करवाए जाने की मांग कर रही है तो उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव आयोग ने तय करना है कि चुनाव कब करवाने हैं।

राजनीतिक पार्टी के तौर पर भाजपा साल में 24 घंटे किसी भी स्तर पर चुनाव के लिए तैयार है संसदीय चुनाव हो, या विधानसभा के चुनाव हो या निकायों के चुनाव। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां अफवाहें फैला रही है कि भाजपा परिसीमन आयोग पर प्रभाव डाल रही है कि सीटें इस तरह से बढ़ाई जाए कि उसको फायदा मिले। यह आरोप कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों की सोच को दर्शाती है।

कांग्रेस ने देश में छह दशक तक शासन किया और चुनाव आयाेग, सीबीआई समेत संवैधानिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करती रही हैं। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र बाडी है जो नियमों के तहत काम करता है। इसलिए परिसीमन आयोग पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संस्थानों के स्वतंत्र होने का सम्मान करती है। कभी भी इन संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती। परिसीमन आयाेग छह जुलाई से नौ जुलाई तक जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर है।


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