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Jammu Kashmir : बेहतर कार्य संस्कति से जम्मू-कश्मीर की कायाकल्प करें अधिकारी : डा जितेन्द्र सिंह

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को प्रभावी बनाया गया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर का अपना भ्रष्टाचार विरोधी कानून था। अब नया कानून बनने के बाद भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए गंभीरता से कार्रवाई हो रही है।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Fri, 10 Sep 2021 11:22 AM (IST)Updated: Fri, 10 Sep 2021 11:22 AM (IST)
अधिकारियों को लोक नीति व सुशासन की ट्रेनिंग दी जा रही है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में सुशासन से विकास को तेजी देने के लिए बेहतर कार्य संस्कृति बनाने के लिए कहा है।

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डा जितेन्द्र सिंह दिल्ली में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की क्षमता विकास कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंनें कहा कि कश्मीर प्रशासनिक के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा में शामिल करने के लिए कैडर रिव्यू किया जा रहा है। अधिकारियों की पदोन्नति के लिए बेहतर व्यवस्था बनाना सुशासन का हिस्सा है । उन्होंने कहा कि क्षमता विकास कार्याशालाओं के माध्यम से प्रदेश में बेहतर बदलाव लाने की मुहिम जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के 2000 वरिष्ठ अधिकारियों को सुशासन में प्रशिक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों को लोक नीति व सुशासन की ट्रेनिंग दी जा रही है।

डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उनके डिपार्टमेंट आफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सुशासन कायम करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले साल ही भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को प्रभावी बनाया गया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर का अपना भ्रष्टाचार विरोधी कानून था। अब नया कानून बनने के बाद भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए गंभीरता से कार्रवाई हो रही है।

प्रदेश में आ रहे बदलाव पर उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा को भी हाल ही में खत्म करना संभव हुआ है। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि पिछले कई सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में सिविल सेवाओं के अधिकारियों का कैडर रिव्यू संभव नहीं हो पाया। अब इस दिशा में कार्रवाई होने से इस केंद्र शासित प्रदेश के कई अधिकारियों को समय पर पदोन्नति देकर अखिल भारतीय सेवाओं में लाना संभव होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई की क्षमता विकास कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले अधिकारी अब अपने-अपने विभागों में प्रशासनिक सुधारों से पारदर्शिता लाएंगे। इस संबंध में श्रीनगर में 1 व 2 जुलाई में भी कार्यशाला हुई।

आज संपन्न होगी जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की कार्यशाला : जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए क्षमता विकास कार्यालशाला शुक्रवार को दिल्ली में संपन्न होगी। नेशनल सेंटर फार गुड गवर्नेंस की ओर से आयोजित यह कार्यशाला 30 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक चलेगी। तीन चरणों में इस कार्यशाला का आयोजन पहले मसूरी, देहरादून व अब दिल्ली में हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले 31 वरिष्ठ अधिकारियों में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा के रजिस्ट्रार नागेन्द्र सिंह जम्वाल के साथ कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमित शर्मा, प्रदीप कुमार, नरेन्द्र सिंह बाली, रचना शर्मा, राजेन्द्र सिंह तारा, विवेक शर्मा, मुनीर उल इस्लाम, नीतू गुप्ता, प्रदूमन कृष्ण भट्ट, भवानी रकवाल, दीपिका कुमारी शर्मा, पवन सिंह राठोर, शिव कुमार गुप्ता, अरूण मन्हास, अजय कुमार शर्मा मुख्य हैं। क्षमता विकास कार्यशालाओं को सुशासन कायम करने की दिशा में एक अहम प्रयास करार देते हुए डा जितेन्द्र सिंह ने जागरण को बताया कि प्रशिक्षित अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था बनाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में हिस्सा लेने वाले अधिकारी बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वे मिली जानकारी का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे।


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