जम्मू, राज्य ब्यूरो। पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी केंद्रीय कानून लागू होंगे। अगर कुछ लोग सोचते है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी उनकी दुकानदारी चलती रहेंगी तो वह वे गलत सोच रहे है।

कन्वेंशन सेंटर में जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय रीजनल कांफ्रेंस का उद्धाटन करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमेशा के लिए चला गया है। यह कभी वापिस नहीं आएगा। अनुच्छेद 370 हट चुका है और सभी केंद्रीय कानून लागू होंगे। यह सारे कानून नागरिकों के हितों वाले है। आखिरी कतार में आखिरी व्यक्ति को लाभ देने वाले है। केंद्र सरकार ने फैसला सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन से शरारती तत्व यह बताने की कोशिश कर रहे है कि अनुच्छेद 370 चला गया है लेकिन जमीनों की रजिस्ट्रेशन का पहले वाला सिस्टम बना रहेगा, कुछ दुकानदारों को टैक्स नहीं देना होगा। अवैध खनन का काम चलता रहेगा।

डाॅ सिंह ने बिलकुल स्पष्ट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सारे केंद्रीय कानून लागू होंगे। इन कानूनों को लागू करवाने में लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू हो गया है। सेंट्रल एडमनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी लागू होगा। सूचना आयोग के लिए भी काम शुरु हो गया है। अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा।

न्यूनतम वेज एक्ट, दहेज पर रोकथाम, शिक्षा का अधिकार कानून समेत सारे केंद्रीय कानून लागू होंगे। पिछले साल में भारत सरकार ने प्रति नागरिक पर 8027 रूपये खर्च किए जबकि जम्मू कश्मीर में प्रत्येक नागरिक पर 27 हजार रूपये खर्च किए गए। फिर भी कहते है कि कुछ नहीं मिला। जल शक्ति और आपदा प्रबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की हमेशा ही आपदा प्रबंधन को लेकर सक्रिय भूमिका रही है। केंद्र ने साढ़े पांच साल के कार्यकाल में तापमान में कमी के लिए काम किया है।

चन्नेई में साल 2014 में भारी बारिश से पानी भर जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस परेशानी का हल यह निकला था कि हमे मौसम के पूर्वानुमान के बारे में पता चल जाता है। रडार और सेटेलाइट से मौसम का पुर्वानुमान लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने हमेशा ही तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने के लिए कहा है।

Posted By: Rahul Sharma

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