जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मियों व पेंशन धारकों का डीए तीन फीसद बढ़ा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मियों, पेंशन व फैमिली पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के मूल वेतन पर महंगाई भत्ते (डीए) को तीन फीसद बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काम कर रहे रेगुलर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसद की वृद्धि की गई है मौजूदा डीए मूल वेतन का 28 फीसद है जिसे 1 जुलाई 2021 से 31 फीसद किया गया है। कर्मचारियों को डीए की बकाया राशि नवंबर महीने में दी जाएगी। वहीं सरकारी पेंशन और फैमिली पेंशन धारकों को दिए जाने वाले डीए में भी 3 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। मूल पेंशन का मौजूदा डीए 28 फीसद था जिसे बढ़ाकर 31 फीसद किया गया है। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई 2021 से लागू होगा।

डीए की बकाया राशि पेंशन व परिवार पेंशन धारकों को नवंबर महीने में नकद हासिल होगी। इस संबंध में आदेश वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लु ने जारी किए है। इस बीच सचिवालय के लो ग्रेड कर्मचारी यूनियन के प्रधान ईशर दास शर्मा ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। 

उपराज्यपाल से मिली कश्मीर लायर्स एसोसिएशन

कश्मीर लायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर वकीलों के कल्याण संबंधी मुद्दों को उठाया। जम्मू राजभवन में बैठक में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट वसीम गुल ने कहा कि वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाए जिसमें स्वास्थ्य बीमा योजना भी शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपभोक्ता न्यायालय का पुनर्गठन किए जाने की मांग की गई। उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वकीलों की जायज मांगों पर विचार किया जाएगा।